Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरील क्युरेटिव्ह पिटीशनवर सुनावणी, राज्य सरकारचा 'हा' युक्तिवाद?

मराठा आरक्षणावरील क्युरोटिव्ह पिटीशनवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत मराठा आरक्षणाच्या बाजूनं राज्य सरकार कुठले मुद्दे मांडू शकतं याबाबतची माहिती एबीपी माझाच्या हाती लागलीये.. १०२वी घटनादुरुस्ती झाली तेव्हा आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नव्हते ते आता केंद्र सरकारने दुरुस्ती करून दिले आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण देण्यास परवानगी द्यावी असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात मराठा समाजाची संख्या कमी आहे. कुणबी मराठा वगळता मराठा समाज १६ टक्के आहे, त्या प्रमाणात मराठ्यांची आर्थिक स्थिती पाहिली जावी, असाही युक्तिवाद राज्य सरकार कोर्टात करू शकतं.