एक्स्प्लोर
Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासंदर्भात फडणवीसांची भूमिका संदिग्ध, हे निराशाजनक - अशोक चव्हण
मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची मागणी केली होती. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 मार्च रोजी पार पडणार आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचं मत व्यक्त केलं. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच मराठा समाजासाठी एसईबीसी आरक्षण कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात संमत झाला होता.
महाराष्ट्र
Operation Tiger Breaking : एकनाथ शिंदेंच्या ‘ऑपरेशन टायगर’ मोहीमेत मुख्यमंत्र्यांचा महत्वाचा रोल?
Ketan Agrwal Case Special Report:लग्नासाठी पळून न जाता सिया आणि तिच्या बॉयफ्रेंडने केतनला का संपवलं?
Maharashtra Politics Special Report:सभागृहाबाहेर कट्टर विरोधकांमध्ये शेकहँड, तर मित्रांमध्येच जुंपली
Gokul Gite Nashik: प्रचार थांबवूनही निवडणूक कशी जिंकली?; गोकुळ गीतेंनी सांगितली विजयाची Inside Story
Omraje Thackeray: ठाकरेंचा फोन, ओमराजे म्हणाले, तुम्हीच मोठं केलंय, मी कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही
आणखी पाहा






















