Maratha Reservation | अॅटर्नी जनरल यांच्या वक्तव्यावरुन सरकार-विरोधक आमनेसामने

मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची मागणी केली होती. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 मार्च रोजी पार पडणार आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचं मत व्यक्त केलं. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच मराठा समाजासाठी एसईबीसी आरक्षण कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात संमत झाला होता. 

अटर्नी जनरल यांच्या वक्तव्यावर बोट ठेवत काँग्रेसच्या नेत्यांनी फडणवीसांवर हल्लाबोल केला आहे, त्यावर फडणवीसांनी काय उत्तर दिलंय आहे.