UGC Controversy : विद्यार्थ्यांमधील जातीय भेदभाव मिटवणारा UGC चा नवा नियम काय?

मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) जाहीर केलेल्या एका नियमावलीमुळे (UGC New Rules 2026) वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांच्या संरक्षणार्थ यूजीसीने एक नवा नियम जारी केला आहे. या वर्गांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक विद्यापीठात आणि महाविद्यालयात एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक परिसरात समानतेचा पुरस्कार करणं कॉलेज, संस्थांना बंधनकारक असणार आहे. परंतु या नियमाचा गैरवापर झाला तर त्यावर काय करायचं याची कोणतीही तरतूद नसल्याचा आरोप केला जात आहे. 

विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ने 13 जानेवारी रोजी Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations हा एक महत्त्वपूर्ण नवीन नियम जारी केला आहे. त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना इक्विटी कमिटी Equal Opportunity Centre स्थापन करणे बंधनकारक आहे. याचा उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जात-आधारित किंवा इतर प्रकारच्या भेदभावाला प्रतिबंध करणे, तसेच समानता आणि समावेशकता (Equity & Inclusion) सुनिश्चित करणे आहे.

या आधी 2012 साली अशाच प्रकारची नियमावली जारी करण्यात आली होती, परंतु ती बंधनकारक नव्हती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानंतर ही नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे.