माझा हस्तक्षेप | 'आधार'वरुन सरकार तोंडघशी?

आधार कार्ड कुठे जोडायचं कुठे नाही याचा गोंधळ मागच्या वर्षभरापासून सुरू होता आज  सर्वोच्च न्यायालयानं आधार संदर्भातल्या 27 याचिका निकाली काढल्या आणि आधार प्रत्येक ठीकाणी अनिवार्य नाही हे स्पष्ट केलंय. ‘आधार’ कार्ड सर्वसामान्यांची ओळख आहे, आधार सर्वोत्तम नाही मात्र युनिक आहे असं न्यायालयानं नमूद केलंय.... आणि आधार’च्या वैधतेवर सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब झालंय.. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने यावर निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी, न्यायमूर्ती. ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचं या निर्णय़ावर एकमत होतं. तर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड  यांनी काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला. त्यामुळे चार एक अशा बहुतानं आधारचा निर्णय झालाय.. पण आधारवर यापूर्वी जे प्रश्न विचारले गेले त्याचं निरसन होणार आहे का हे मात्र स्पष्ट नाहीये... सर्वोच्च न्यायालयाचं शिक्कामोर्तब झालं म्हणजे आधार संपूर्णपणे सुरक्षित आहे.. खासगी कंपन्यांना आधार अनिवार्य न करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय.. पण यापूर्वी ज्यांनी आधार लिंक केलं आहे त्याचं काय... मुळात आधार सगळीकडेच अनिवार्य करणारं सरकार या निर्णयामुळे काहीसं तोंडघशी पडलंय