Uniform Civil Code 2029 : 2029 आधी यूसीसी लागू करण्याचा प्रयत्न | Special Report ABP Majha

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या मुंबई दौऱ्यात एक महत्त्वाचं विधान केलं... राजकीयगदृष्ट्या अत्यंत संंवेदनशील असलेल्या समान नागरी कायद्याचा मुद्दा छेडत त्यांनी पुन्हा एकदा राजकीय धुरळा उडवून दिलाय... विरोधी पक्षांनी त्यावरून टिकेची झोड उठवली असतानाच भाजपचे काही मित्रपक्षही सावध झालेत... मात्र शाह यांनी केलेलं हे विधान सहज आहे, की आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून छेडलेली चर्चा? बघुयात या स्पेशल रिपोर्टमध्ये... 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या या एका विधानामुळे समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलाय...

खरंतर गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये भाजपच्या घोषणापत्रात हा मुद्दा आघाडीवर राहिलाय...

आता देशातलं सर्वात मोठं राज्य, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची जोरात चर्चा सुरू झालीय...

शाह यांनी केलेल्या या घोषणेनंतर अर्थातच महायुतीचं सरकार असलेल्या महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू होणार का, याची चर्चा सुरू झालीय...

या कायद्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून तिचा अहवाल आल्यानंतर पुढे पाऊल टाकलं जाईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय...

तर शाह यांनी केलेल्या विधानावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी खोचक प्रतिक्रिया दिल्यात...

नावाप्रमाणेच देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी एकसारखा कायदा असावा, हा यामागचा उद्देश आहे...

यामुळे सध्या धर्मावर आधारित असलेले वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे संपुष्टात येतील..

विवाह तसंच घटस्फोटासाठी सर्व नागरिकांना समान नियम असतील...

वारसाहक्क आणि संपत्तीचं वाटपही प्रत्येकाला एकाच नियमानुसार करावं लागेल...

दत्तक घेण्याबाबत समान तरतुदी असतील...

तसंच पोटगी आणि कौटुंबिक हक्कांसाठी समान नियम लागू होतील...

देशभरात असा कायदा लागू करण्याबाबत एनडीएच्या काही घटक पक्षांमध्येच नाखुशी असल्याचं अमित शाह यांच्या विधानावर उमटलेल्या प्रतिक्रियांवरून दिसतंय...

सध्या याची कोणतीही चर्चा नाही, असं तेलगू देसमचे गटनेते लवू श्रीकृष्ण देवरायलू यांनी स्पष्ट केलंय...

गरज वाटेल तेव्हा यावर चर्चा करू असं सांगतानाच यूसीसी लागू करण्यापूर्वी सर्व घटकाशी बोलण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलंय...

तर दुसरीकडे बिहारच्या लोकजनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी थेट यूसीसीच्या विरोधात सूर लावलाय...

आम्ही विविधतेत एकता मानणारे आहोत.. विविध श्रद्धा आणि परंपरांचा आदर केला पाहिजे... अनुसूचित जमातींना विविध कलमं आणि परिशिष्टांमधून वगळणं हाच याचा पुरावा आहे... असं ट्विट चिराग पासवान यांनी केलंय...

पासवान यांच्याप्रमाणेच बिहारमधला भाजपचा सर्वात मोठा मित्रपक्ष संयुक्त जनता दलही समान नागरी कायद्याच्या बाजूनं नसल्याचं दिसतंय...

कायद्यात काय आहे ते बघून त्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, असं पक्षाचे नेते आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजयकुमार चौधरींनी म्हटलंय...

तर संयुक्त जनता दलाच्या भूमिकेवरून विरोधकांनी भाजपला टोले लगावलेत...

पासवान आणि संयुक्त जनता दलाची अशी प्रतिक्रिया बघितल्यानंतर बिहार भाजपनं सावध पवित्रा घेत मित्रपक्षांशी चर्चा केली जाईल, असं आश्वासन दिलंय...

धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल का?

धार्मिक प्रथा आणि परंपरांवर गदा येईल का?

महिलांच्या हक्कांसाठी समान नागरी फायदेशीर की हानिकारक?

आदिवासी आणि विशिष्ट समुदायांच्या प्रथांचं काय होणार?

केवळ नागरी कायद्यामध्ये समानता की सांस्कृतिक हस्तक्षेप?

असे काही सर्वसाधारण प्रश्न अनेकांना पडलेत...

त्यामुळेच काँग्रेस, एमआयएम अशा विरोधकांना पुन्हा यूसीसीची चर्चा सुरू होणं ही भाजपची निवडणुकीची खेळी असल्याचं वाटतंय...

समाजवादी विचारसरणी असलेल्या भाजपच्या मित्रपक्षांनी सावध भूमिका घेण्याचं कारण कायद्याबाबत उपस्थित होणाऱ्या शंका हे आहे...