ज्या राज्यातलं क्रिकेट बोर्ड या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाही, त्याला बीसीसीआयनं एक रुपयाही देऊ नये, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यासोबत लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याताबाबत दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेशही बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांना देण्यात आले आहेत.
बीसीसीआयच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं माजी न्यायमूर्ती लोढा यांच्या अखत्यारित एक समिती गठीत केली होती. ज्या समितीनं नेत्यांना बीसीसीआयपासून दूर ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे.