Sourav Ganguly, Jay Shah tenure: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीसीआय (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) आणि सचिव जय शाह (Jay Shah) यांचा कार्यकाळ वाढणार की नाही? याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) निर्णय होणार आहे. बीसीसीआयनं कूलिंग ऑफ पीरीयड या नियमालाही विरोध दर्शवत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी बीसीसीआय संपूर्ण स्वायत्त संस्था असूनही कामकाजाचे सूक्ष्म व्यवस्थापन ते करू शकत नाही. तसेच बीसीसीआयकडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेमध्ये (ICC) प्रतिनिधित्व करण्यासाठी 70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे पदाधिकारी कशाला हवेत? अशी सुप्रीम कोर्टानं विचारणा केली. याशिवाय कार्यकाळ वाढवण्याच्या मागणीला विरोध असल्याचं सांगत सुनावणी बुधवारी चालू राहिल, असं स्पष्ट केलं.
दरम्यान, सौरव गांगुली आणि जह शाह यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी बीसीसीआयनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. बीसीसीआयनं या याचिकेद्वारे कूलिंग ऑफ पीरियड नियम हटवण्याची मागणी केलीय. यासाठी भारतीय क्रिकेट बोर्डाला संविधानात बदल करणं गरजेचं आहे. परंतु, यासाठी त्यांना सुप्रीम कोर्टाची परवानगी मिळणं आवश्यक आहे.
कूलिंग ऑफ पीरियड म्हणजे काय?
बीसीसीआयच्या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रीय किंवा स्टेड बोर्डात सलग 6 वर्षांपेक्षा अधिक काळ पदावर राहता येऊ शकत नाही. जर पुढंही त्याला बीसीसीआय किंवा स्टेड बोर्डाच्या पदावर नियुक्त करायचं असल्यास त्याला 'कूलिंग ऑफ पीरियड नियमाचं पालन करावं लागेल. म्हणजेच त्या व्यक्तीची पुढील 3 वर्ष कोणत्याच पदावर नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही. तसेच नव्या घटनेनुसार 70 वर्षांवरील व्यक्तींना संघटनेत स्थान देता येत नाही. या नियमानुसार, सौरव गांगुलीचं आणि जय शाह यांचा कार्यकाळ सप्टेंबर महिन्यात संपणार आहे.
बीसीसीआयकडून सुप्रीम कोर्टासमोर करण्यात आलेला युक्तिवाद
बीसीसीआयकडून जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला, "सध्याच्या घटनेत कूलिंग ऑफ पीरियडची तरतूद आहे. जर मी राज्य क्रिकेट असोसिएशनचा एका टर्मसाठी आणि बीसीसीआयचा सलग दुसऱ्या टर्मसाठी पदाधिकारी असेल तर मला कूलिंग ऑफ पीरियडमधून जावे लागेल. दोन्ही संस्था वेगळ्या असून त्यांचं नियमही वेगळे आहेत. बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्याचा राज्य संघटनेतील कार्यकाळ विरामकाळाशी जोडू नये. आयसीसीमध्ये प्रतिनिधीत्व करताना अनुभवी व्यक्ती असावी. त्यामुळे 70 वर्षे वयाची अट रद्द करावी", असा युक्तिवादही मेहता यांनी केला.
हे देखील वाचा-
Mohammad Siraj: मोहम्मद सिराजचा काऊंटी क्रिकेटमध्ये कहर; पदार्पणाच्या सामन्यात घेतल्या 5 विकेट्स