काय आहे रिअल इस्टेट (रेरा) कायदा?

रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांना सदनिकांची विक्री किंवा गुंतवणूक करुन घेता येणार नाही.

या नव्या कायद्यानुसार 500 चौरसमीटर प्लॉट तसेच आठ सदनिकांवरील प्रकल्पांसाठी नोंदणीची सक्ती करण्यात आली.

पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वकांक्षी योजनांमधील सर्वांसाठी घरं योजनेसाठी नवा गृहनिर्माण कायदा 2015 मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानुसार राज्य सरकारनेही रेरा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा) अर्थात स्थावर संपदा अधिनियम 2016 कायदा आणण्याचे निश्‍चित केलं.

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 1 मेपासून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्रानं 25 मार्च 2016ला रियल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट कायदा मंजूर केला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं देखील रेरा कायदा मंजूर करण्याचं निश्चित केलं. त्यासाठी जनतेनं दिलेल्या 750 सुचनांचाही विचार करण्यात आला.

बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावणाऱ्या रेरा म्हणजेच रियल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्टची आजपासून राज्यात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर प्रत्येक बिल्डरला प्रकल्पाची नोंदणी करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. याशिवाय घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हितासाठी अनेक तरतूदींचा समावेश रेरा कायद्यात करण्यात आला आहे.