New Drone Policy: ड्रोन उडवण्यासाठी नवीन नियमांची घोषणा, आता नोंदणीपूर्वी कोणत्याही सुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता नाही

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आज नवीन ड्रोन धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार ड्रोन उडवण्याबाबत अनेक नियम बदलण्यात आले आहेत. हवाई वाहतूक मंत्रालयाने आता ड्रोन चालवण्याच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. नवीन धोरणाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की नवीन ड्रोन नियम स्टार्ट-अप्स आणि आमच्या तरुणांना काम करण्यासाठी खूप मदत करतील.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “नवीन ड्रोन नियम या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्टार्ट-अप्स आणि आमच्या तरुणांना प्रचंड मदत करतील. यामुळे नाविन्य आणि व्यवसायासाठी नवीन शक्यता खुल्या होतील. यामुळे भारताला ड्रोन हब बनवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकीमध्ये भारताची ताकद वाढण्यास मदत होईल. ”

युनिक ऑथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, अनुरूपतेचे प्रमाणपत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, ऑपरेटर परमिट, रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनचे अधिकृतता, विद्यार्थी रिमोट पायलट लायसन्स, रिमोट पायलट इन्स्ट्रक्टर ऑथरायझेशन, ड्रोन पोर्ट ऑथोरिटी, ड्रोन घटकांसाठी आयात परमिट मिळाले आहे.

ड्रोन नियम 2021 अंतर्गत ड्रोनचे कव्हरेज 300 किलोवरून 500 किलो पर्यंत वाढवण्यात आले आहे जेणेकरून जड पेलोड वाहून नेणाऱ्या ड्रोन आणि ड्रोन टॅक्सीचा समावेश असेल.

फॉर्म/परवानग्यांची संख्या 25 वरून 5 केली आहे. कोणतीही नोंदणी किंवा परवाना जारी करण्यापूर्वी कोणत्याही सुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता नाही.

परवानग्यांसाठी शुल्क नाममात्र पातळीपर्यंत कमी केले आहे. ड्रोन नियम, 2021 अंतर्गत जास्तीत जास्त दंड 1 लाख रुपये करण्यात आला. इतर कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात हे दंड लागू होणार नाही.

डिजीटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर हिरव्या, पिवळ्या आणि लाल झोनसह परस्पर हवाई क्षेत्राचा नकाशा प्रदर्शित केला जाईल. यलो झोन विमानतळाची परिमिती 45 किमीवरून 12 किमी करण्यात आली आहे.

विमानतळाच्या परिघापासून 8 ते 12 किमी दरम्यान ग्रीन झोनमध्ये आणि 200 फूट पर्यंत ड्रोनच्या ऑपरेशनसाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. सर्व ड्रोनची ऑनलाइन नोंदणी डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाईल.