Asim Sarode : अन्यायाचं नाव न्याय ठेवलं,अॅड. असिम सरोदे यांच्या विश्लेषणातील दहा मोठे मुद्दे

लोकप्रतिनिधींनी पक्षांतर करून जनतेचा विश्वासघात करू नये यासाठी 1985 साली पक्षांतर बंदी कायदा आणला. मूळ राजकीय पक्ष हा पक्ष चालवणार आणि विधीमंडळातील कारकाजावरही त्याचं नियंत्रण असेल अशी आपल्याकडे व्यवस्था आहे.

जर कुणाला राजकीय पक्ष सोडायचा असेल तर ते पक्ष सोडू शकतात, पण त्या आधारे ते अपात्र ठरतात. राजकीय पक्षाने नेमलेल्या व्हिपचे पालन प्रत्येकाने केले पाहिजे, त्याचं जर पालन कुणी केलं नाही तर ते आमदार, खासदार अपात्र ठरू शकतो.

कायद्यामध्ये विधीमंडळ पक्षाला महत्व नाही, कारण तो पाच वर्षांसाठी असतो. त्यामुळे राजकीय पक्ष हा महत्त्वाचा असतो. तसे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले आहेत.

कायद्याने दोन तृतियांश आमदार फुटले तर त्यांना पक्षांतर बंदी लागू होत नाही. पण एकनाथ शिंदे गेले त्यावेळी त्यांच्यासोबत फक्त 16 आमदार होते. नंतर त्यांनी तिथे अनेकांना आमंत्रित केलं अमिषा दाखवले दबाव टाकला, त्यांची फाईल तयार होती, त्यांना भीती दाखवली आणि काहीजण सुरतला जाऊन त्यांना मिळाले काहीजण गुवाहाटीला जाऊन मिळाले. नंतर ते मुंबईला आले आणि मुंबईत पण काही जण त्यांना मिळाले. अशा प्रकारे ते 38 ते 40 जण झाले

विधानसभेच्या अपात्रतेच्या संदर्भात विधाससभेच्या अध्यक्षासमोर झाली पाहिजे असा कायदा सांगतो. पण राहुल नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा विश्वासघात केला. जेव्हा एखाद्याचे विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नेमणूक होते तेव्हा त्यांनी तटस्थ वागलं पाहिजे, पक्षनिरपेक्ष वागलं पाहिजे आणि प्रामाणिकपणे राहिलं पाहिजे अशी अट आहे. पण त्यांनी याचं पालन केलं नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती. विधीमंडळ पक्ष हा व्हिप नियुक्त करू शकत नाही, मूळ राजकीय पक्षच व्हिप नियुक्त करू शकतो असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. उद्धव ठाकरेंनी नेमलेला व्हिप, त्या आधारेच निर्णय झाला पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं.

राहुल नार्वेकर यांना पुढे करून जे राजकारण करत आहेत ते सगळे लोकशाहीविरोधात आहेत. विधानसभेच्या संदर्भात कार्यक्रम ठरू शकतात का किंवा अपात्र ठरवले गेले पाहिजे का या संदर्भातला मुद्दा जेव्हा तयार होईल तेव्हा त्याची सुनावणी विधानसभा अध्यक्षांसमोरच झाली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करून निर्णय द्यायचा असताना राहुल नार्वेकरांनी आपला एक लवादच सुरू केला आणि साक्ष तपासण्या सुरू केल्या. त्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटना मागवली.

केवळ बहुमत महत्त्वाचं नाही, त्याला कायद्याची जोड नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं होतं. पण नार्वेकरांनी बहुमतालाच महत्व देऊन निर्णय दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला.

राहुल नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न करता त्याचा विश्वासघात केला, नार्वेकरांनी अन्यायाचं नाव हे न्याय ठेवलं आणि निकाल दिला. विधीमंडळ पक्ष हा पाच वर्षांसाठी असतो, त्यामुळे मूळ पक्ष हाच महत्त्वाचा आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही नार्वेकरांनी त्याचे पालन केलं नाही आणि बहुमताच्या आधारे निर्णय दिल्याचं सांगितलं. त्यामुळे नार्वेकरांचा निकाल हा लोकशाहीला मारक आहे.