Palghar: वाढवण बंदर प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी स्थानिक एकवटले, पाहा फोटो
वाढवण बंदर प्रकल्पाविरोधात (Wadhwan Port) पालघर जिल्ह्यातील भूमीपुत्रांची एल्गार सभा रविवारी दुपारी तीन वाजता डहाणू तालुक्यातील वाढवण गावच्या शंखोदर येथे संपन्न झाली. यावेळी पालघर जिल्ह्यातील नायगावपासून गुजरातच्या थेट उंबरगावपर्यंत आणि समुद्रकिनारी गावांसह जव्हार-मोखाडा या डोंगराळ भागातील हजारो नागरिक या एल्गार सभेसाठी उपस्थित होते.
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appजवळपासच्या गावातील तान्ह्या मुलांना घेऊन आलेल्या महिला, शाळकरी मुले, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक, मच्छीमार तसेच ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित होते. शनिवार पासून पालघर जिल्ह्यात पावसाचे पुन आगमन झाले असताना, या परिस्थितीचा कोणावरही परिणाम झाला नव्हता. फक्त बंदर विरोधी घोषणा आणि केंद्र शासनाचा निषेधाचा तीव्र विरोधाचा सूर उमटला.
वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, प्रभू रामचंद्रांच्या पावन भूमीत ही पंचवीस वर्षांपासून लढाई सुरू झाली. त्यासाठी मुंबईत रस्त्यावरील लढाई सुरू केली मुंबईत एक लाख लोकांचा मोर्चा नेला होता. मतदानावरही बहिष्काराचा निर्णय घेतला, मात्र शासनाकडून त्याची दखल घेतली गेली नाही हे दुर्दैव आहे.
या बंदरामुळे लाखो स्थानिक देशोधडीला लागणार आहेत, समुद्रातील भरावामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईलच शिवाय नद्या-खाड्या नामशेष होतील. या परिस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी हा आजचा एल्गार आहे.
या परिसरातील 21 गावातील जमीन रस्त्यांसाठी घेतली जाणार आहे. 180 मीटर रुंदीचा रस्ता आणि 8 पदरी रेल्वे लाईन केली जाणार आहे. वाणगाव जवळ बंदरासाठी कामगारांची कॉलनी उभारली जाणार आहे. या बंदराला 42 हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असून विस्थापित व्हावे लागणार आहे. विस्थापित करणार नाही हा सरकारचा दावा फसवा आहे.
राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्तीने हे बंदर धोकादायक आहे, लगतच तारापूर अणुशक्ती केंद्र आहे. हे अणुशक्ती केंद्र म्हणजे आपण ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहोत हे विसरून चालणार नाही. जपान येथे त्सुनामी आल्यावर तेथील अणुविद्युत केंद्रात समुद्राचे पाणी शिरून हजारो नागरिक मृत्युमुखी पडले.
हे वैभव वाचविण्यासाठी 1998 डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे दाद मागितली. त्यांनी बंदराला परवानगी नाकारली. मात्र 2014 साला पासून बीजेपी सरकार आल्यापासून सातत्याने लढा सुरू आहे. सरकारने बहुमताच्या जोरावर बंदर बांधणारच यावर अडून बसले आहे. त्यामुळे येथील समृद्ध पर्यावरणाचा नायनाट करण्यासाठी निघाले आहेत.
2 जून 2017 साली पर्यायावर प्राधिकरणाने बंदराला विरोध दर्शविला, मात्र 2023 साली याच प्राधिकरणाने अनपेक्षितपणे जे एनपिटीला सशर्त परवानगी दिली. मात्र या सरकारला बंदराला असलेला विरोध दर्शविण्यासाठी हा एल्गार येथे उभारलेला आहे.