Maharashtra Cabinet Decisions : राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्वाचे निर्णय!

दुग्धव्यवसाय विकास : दूध उत्पादकांना प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उद्योग विभाग : राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

वस्त्रोद्योग विभाग : राज्यातील रेशीम शेतीला चालना मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 ISDSI (Integrated Scheme for Development of Silk Industry) ही योजना 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

परिवहन विभाग : नांदेड - बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्याच्या ७५० कोटीस मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

जलसंपदा विभाग : विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

नगर विकास विभाग : अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित करण्यात आला असून सर्वसाधारणपणे पथकर आकारणीच्या नियमाप्रमाणे वाहनांसाठी येणाऱ्या दरापेक्षा 50 टक्के कमी दराने पथकर आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कारसाठी 500 ऐवजी 250 रुपये आकारण्यात येतील.

वित्त विभाग : मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सहकार विभाग : 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.