PHOTO : आशियातला सर्वात मोठा बोगदा, काश्मीरमधील अद्भुत प्रकल्प नेमका आहे तरी कसा?

श्रीानगर : हिमालयाच्या पर्वतरांगांना भेदत काश्मीरमध्ये एक अद्भुत प्रकल्प  उभा राहतोय.  आशियातला सर्वात मोठा बोगदा श्रीनगर लेहदरम्यानच्या रस्त्यावर तयार होतोय.  या मार्गावरचा जोझिला घाट पार करायला सध्या तीन साडेतीन तास लागतात तो या प्रकल्पानंतर अवघ्या 15 मिनिटांत पार होणार आहे. नागरिकांसह लष्करालाही यामुळं फायदा होणार आहे. 

श्रीनगर ते लेह दरम्यान ज्यानं कुणी प्रवास केला आहे त्याच्या अंगावर काटा आणणारा शब्द म्हणजे जोझिला. हिमालयाच्या रांगांमधला हा घाट जगातल्या सर्वात खडतर मार्गांपैकी एक गणला जातो. भौगोलिक सामरिक महत्व असलेल्या याच मार्गावर सध्या बनतोय तब्बल 14. 5 किमी लांबीचा बोगदा. हे काम तातडीनं मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकार अथक प्रयत्न करतंय.

हिमालयाच्या पर्वतरागांना भेदत बनतोय आशियातला सर्वात मोठा बोगदा..साडेतीन तास लागतात तो प्रवास 15 मिनिटांत. श्रीनगर ते लेह या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 1 वर जोझिला खिंडीत बनतोय हा बोगदा. कारगील, द्रास या लष्करी ठाण्यांना सहजतेनं जोडत लेहपर्यंतचा प्रवास हा बोगदा सुकर करणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतंच या बोगद्याच्या कामाचा थेट ग्राऊंडवरुन आढावा घेतला. 

पाकिस्तान, चीन या दोन्ही सीमांपासून जवळ असलेल्या भागात लष्कराची वाहतूक या बोगद्यामुळे सुकर होणार आहे

सध्या थंडीच्या दिवसांत बर्फवृष्टी झाली की ऑक्टोबर अखेर ते अगदी फेब्रुवारीपर्यंत हा रस्ता पूर्णपणे बंद होतो

पण जोझिला बोगद्यामुळे या भागाला बारमाही वाहतुकीची सोय उपलब्ध होईल

काश्मीरच्या या अत्यंत संवेदनशील भागात ज्या पद्धतीनं या प्रकल्पाचं कंत्राट लांबलं होतं ती एक वेगळीच कहाणी आहे.  2005 च्या दरम्यान केंद्र सरकारनं या बोगद्याच्या प्रस्तावाला तात्विक मंजुरी मिळाली.  बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनं डीपीआर 2012 च्या दरम्यान तयार केला.  सुरुवातीला आय एल एफ एस या कंपनीला कंत्राट मिळालं. पण नंतर ही कंपनी घोटाळ्यात अडकली आणि कंत्राट रद्द झालं. पुन्हा 2016 मध्ये आयआरबीला हे कंत्राट देण्यात आलं..त्यातही लागेबांधे असल्याचे आरोप झाले आणि अवघ्या तीन चार महिन्यांत हे कंत्राट रद्द करण्यात आलं. अखेरीस 2020 च्या ऑक्टोबरमध्ये म्हणजे मागच्या वर्षी हे कंत्राट हैदराबादच्या मेघा इंजिनियरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीला मिळालं..

झेड मोड म्हणजे झेड वळण आणि जोझिला असे दोन बोगदे या मार्गावर तयार होतायत. जोझिलाचं कंत्राट 4600 कोटी रुपयांचं तर झेड मोडचं 2300 कोटी रुपयांचं आहे. 2020 ला कंत्राट मिळालं आणि 2026 ही डेडलाईन आहे...हिमालयातल्या प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडत हे आव्हान पूर्ण करावं लागणार आहे.  

 कलम 370 रद्द झाल्यानंतर काश्मीर शांत ठेवणं ही सरकारसाठी एक मोठी जबाबदारी आहे. सोबतच काश्मीरला वेळ आल्यानंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करणार हे वचन मोदी सरकारनं दिलेलं आहे. काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या आधी मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचंही काम सुरु आहे..त्याच अनुषंगानं तयारी म्हणून काश्मीरमधल्या या प्रकल्पांना मोदी सरकार फास्ट ट्रॅकवर आणू पाहतंय. 

 गेल्या काही दिवसांपासून अनेक केंद्रीय मंत्र्यांचे काश्मीर दौरेही वाढले आहेत. त्यामुळे निवडणुकांच्या आधी, राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्याआधी ही हालचाल आहे का असेही प्रश्न आहेत.

 हा प्रकल्प काश्मीरच्या विकासातला मानबिंदू तर ठरेलच..पण देशाच्या लष्कराचेही हात बळकट करणारा आहे..एकीकडे चीनचा आक्रमक विस्तारवाद वाढत असताना लडाखसारख्या भागाला 12 महिन्यांची कनेक्टिव्हिटी मिळाली तर लष्करासाठी मोठी कामगिरी ठरेल.