Farmer Protest : 100 दिवस... थंडी, पाऊस, नाकेबंदी, लाठीमार, हिंसा! तरीही शेतकरी मागे हटले नाहीत

दिल्लीला इतक्या दीर्घ काळासाठी वेढा देणारं इतिहासातलं हे पहिलंच आंदोलन. याआधी 80 च्या दशकात शेतकरी नेते महेंद्रसिंह टिकैत यांनी हजारो शेतकऱ्यांसह इंडिया गेटवर बैलगाडी मोर्चा आणला होता. पण ते आंदोलन एका आठवडाभर चाललं होतं. एका आठवड्यातच राजीव गांधी सरकारनं त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या. पण आता याच महेंद्रसिंह टिकैत यांचे पुत्र राकेश टिकैत हे सरकारसोबत गेल्या शंभर दिवसांपासून टक्कर देतायत. अजून तरी तोडगा निघालेला नाहीय.

आंदोलनाला सुरुवात झाली होती तेव्हा दिवस नोव्हेंबरचे होते. दिल्लीत कडाक्याची थंडी होती. आता दिल्लीतलं वातावरण बदलतंय. थंडी संपून उन्हाळ्याची चाहूल सुरु झालीय. आंदोलनात सुरुवातीला शेकोट्या पेटत होत्या, अंघोळीसाठी गिझर लावले जात होते. आता त्याची गरज उरली नाही. मोसम बदलला तरी आंदोलनाचा नूर आणि शेतकऱ्यांचा निर्धार मात्र बदलेला नाहीय. आता उन्हाळ्याची सोबत करत रस्त्यावर रात्र काढण्याचा त्यांचा मानस आहे.

26 नोव्हेंबर म्हणजे संविधान दिवसाचं निमित्त साधत या शेतकऱ्यांनी दिल्लीत कूच केलं होतं. पंजाब हरियाणातून निघालेल्या या आंदोलकांना दिल्लीत येऊच न देण्याचे प्रयत्न हरियाणा सरकारनं केले. रस्ते खोदले, पाण्याचे फवारे मारले, सिमेंटचं बॅरिकेटिंग उभारलं. पण हे सगळे अडथळे पार करत आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर दाखल झालंच.

शेतकरी आणि सरकारमध्ये आत्तापर्यंत दहा ते बारा बैठका पार पडल्यात. सरकारनं कायद्यातल्या काही त्रुटी मान्यही केल्या. दीड वर्षे कायदा स्थगित करण्याची एक मोठी ऑफरही सरकारच्या वतीनं दिली गेली. पण आंदोलकांनी काही ती मान्य केली नाहीय. एमएसपीच्या हमीबाबत समिती बसवू असंही सरकारनं म्हटलं. पण शेतकऱ्यांना थेट कायद्यातली हमी हवीय. सुप्रीम कोर्टानंही मध्यस्थीचा प्रयत्न करुन पाहिला. पण तो यशस्वी झाला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या समितीत सगळे कायद्याचे समर्थकच असल्यानं आंदोलकांनी या समितीवरही बहिष्कार टाकलाय.

सुरुवातीपासून शेतकरी आंदोलन हे अहिंसेच्याच मार्गावर सुरु होतं. पण 26 जानेवारीच्या ट्रॅक्टर परेडमध्ये गोंधळ झाला. आणि या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. ही संधी साधत यूपी सरकारनं गाझियाबाद सीमेवरचं आंदोलन चिरडण्याचाही प्रयत्न केला. पण राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंनी कमाल केली आणि पुन्हा सगळे शेतकरी सीमेवर जमू लागले.

विशेष म्हणजे पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या दोन्ही पुढच्या वर्षी निवडणुका आहेत. पंजाबमध्ये भाजप फारशी प्रभावी नाही. पण वेस्टर्न यूपीतला जाट समुदाय नाराज राहिला तर ते भाजपला परवडणारं नाही. या पट्यात इंडियन नॅशनल लोकदलाचे जयंत चौधरी सक्रीय झालेत. प्रियंका गांधींनीही इथे काही महापंचायती घेतल्या. त्यामुळेच या आंदोलनाला भाजप कसं हाताळतं यावर योगींचं भवितव्य अवलंबून असेल असंही म्हटलं जातंय.

आंदोलनाला सुरुवात झाली तेव्हा नेतृत्व शीखांकडे होतं. पण आता ते जाटांकडे सरकल्याचं दिसतंय. राकेश टिकैत यांनी गाझीपूर सीमेवर जो लढवय्या बाणा दाखवला त्यामुळे जाट पट्ट्यात वणवा पेटला. चेहरा नसलेल्या आंदोलनाला आता एक चेहरा मिळाला अशी चर्चा सुरु झाली. एकापाठोपाठ एक किसान महापंचायती सुरु झाल्या. त्यातून हे आंदोलन दिल्लीच्याही बाहेर नेण्याचा प्रयत्न झाला.

26 जानेवारीला ट्रॅक्टर मोर्चात जी हिंसा झाली, तेव्हापासून आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमधली चर्चा पूर्णपणे थांबलेली आहे. जवळपास 40 दिवस झाले. दोन्हीबाजूनी कुठलीच वार्ता नाहीय.संसदेचं बजेट अधिवेशन सुरु झालं तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी आंदोलक आणि सरकारमध्ये केवळ एका फोन कॉलचं अंतर असल्याचं म्हटलं. पण गेल्या 40 दिवसांपासून हे अंतर काही मिटलेलं नाही.

आंदोलनात आत्तापर्यंत दोनशेच्या आसपास शेतकऱ्यांचा बळी गेलाय. देशाचा अन्नदाता इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी रस्त्यावरची लढाई लढतोय. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या आंदोलनांपैकी एक आंदोलन अशी ओळख बनलेले हे आंदोलन आता भविष्यात कुठल्या दिशेनं जातं आणि त्यातून आंदोलकांच्या पदरी काय पडतं हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.

एकीकडे आंदोलनाला शंभर दिवस पूर्ण होत असतानाच आता बंगाल, तामिळनाडू, केरळसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांचंही बिगुल वाजलंय. आंदोलनानंही त्यानुसार आपली दिशा बदलायचं ठरवलंय. दिल्लीच्या सीमेवर 6 मार्चला पुन्हा एक दिवसांचा चक्का जाम शेतकरी करणार आहेत. शिवाय ज्या राज्यांत निवडणुका होतायत तिथे जाऊन भाजपला मतदान करु नका असंही आवाहन शेतकरी नेते करणार आहेत.