Yavatmal News : विद्यार्थ्यांमध्ये (Student) शाळेची (School) ओढ निर्माण करण्यासाठी शासनाकडून अनेक उपाययोजना राबवण्यात येतात. तसेच मुलांना शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ बनवण्यसाठी अनेक अभियानाअंतर्गत लाखो रुपये खर्च केल्याचं देखील सांगितलं जातं. पण तरीही अनेकदा मुलांच्या अनेक बाबींमध्ये हलगर्जीपणा केल्याचं निदर्शनास आलं आहे. असाच काहीसा प्रकार यवतमाळ (Yavatmal) जिल्ह्यातील इजणी तालुक्याच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये घडला आहे. मुलांचा पोषण आहार बनवण्यसाठी लागणारं तिखट आणि हळद हे मुदत बाह्य असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ केला जात असल्याचं आता म्हटलं जात आहे.
पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा
जिल्हा परिषदेच्या शाळांना पुरवण्यात येणारा हा पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचं असल्याचं देखील यावेळी निदर्शनास आलं आहे. या आहारात वापरण्यात येणारे मसाले म्हणजेच तिखट आणि हळद मुदतबाह्य झाले आहे. बंद पाकिटातील पदार्थ वापरण्यासाठी अंतिम मुदत दिली जाते. त्या मुदतीनंतर हे पदार्थ वापरणे आरोग्याच्या दृष्टीने चांगले नसते. पण जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये हा कुठलाही विचार न करता मुलांच्या आरोग्याशी खेळ केला जात असल्याचं चित्र सध्या आहे.
विद्यार्थ्यांना नियमित आहार दिला जात नसल्याचा दावा
शाळांना जी पोषण आहाराची पाकिटं पुरवली जातात त्यावर मुदत संपल्यानंतर हे पदार्थ वापरु नये असं स्पष्टपणे लिहिलेलं असतं. तरीही शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी याकडे दुर्लक्ष केलं असल्याचा आरोप शालेय शिक्षण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. तसेच या शाळेतील विद्यार्थ्यांना नियमित आहार देखील मिळत नसल्याचा दावा या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विसर मुख्याध्यापकांना पडला असून मुलांच्या जीवाशी त्यांनी खेळ केला असल्याचा आरोप इजणीच्या जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर करण्यात येत आहे.
शालेय पोषण आहारामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याच्या घटना काही नवीन नाहीत. शासनाकडून कठोर नियमावली करण्यात येत असते. पण तराही विद्यार्थ्यांसाठीच्या या उपाययोजना अपुरा पुरवठा विद्यार्थ्यांना होत असल्याचं देखील निदर्शनास आलं आहे. तसेच पोषण आहारात अनकेदा त्रुटी असल्याचं देखील आढळून आलं आहे. त्यामुळे आता तरी यावर शासन गांभीर्याने विचार करणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे आता यवतमाळ जिल्ह्यातील इजणीच्या जिल्हापरिषदेच्या शाळेतील मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्याची मागणी सध्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा :
चिंता वाढली! गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये 90 टक्के पाणीसाठा असलेल्या जायकवाडी धरणात केवळ 32 टक्के पाणी