'अमेरिकेत प्रवेश करण्याच्या निर्णयात अचानक बदल केल्याने, अमेरिकन कंपन्यांचं मोठं नुकसान होत असल्याचं,' या याचिकेत म्हणलं आहे. या याचिकेचं ट्विटर, नेटफ्लिक्स आणि ऊबरसारख्या कंपन्यांनीही समर्थन केलं आहे. सीएनएनमनीने दिलेल्या वृत्तानुसार ही याचिका रविवारी नाईंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपिल्समध्ये दाखल करण्यात आली.
दरम्यान, न्यायालयानेही अमेरिकन सरकारच्या निर्णयावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. या प्रस्तावाचे फेसबुक, ईबे आणि इंटेलसोबतच लेवी स्ट्रॉस आणि चोबानी सारख्या अवैध कंपन्यांनी समर्थन केलं आहे.
तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी ट्वीट करुन, 'प्रवेशबंदी करुन न्यायालय अमेरिकेच्या सीमांना धक्का लावत आहे. न्यायालयाने असे निर्णय देऊन देशाला संकटात टाकलं आहे. त्यामुळे भविष्यात देशावर कोणतेही संकट चालून आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी न्यायमूर्ती आणि कोर्टाची असेल,' असं म्हणलं आहे.
संबंधित बातम्या
ट्रम्प यांच्या मुस्लिमांना देशबंदीच्या निर्णयाला कोर्टाची स्थगिती
मुस्लीमबहुल देशातील निर्वासितांना अमेरिकेत नो एंट्री : ट्रम्प
ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणावर फेसबुक, गुगल, अॅपलचं टीकास्त्र
डोनाल्ड ट्रम्प आता पाकिस्तानवरही बंदी घालणार?
इराणचं अमेरिकेला जशास तसं उत्तर, अमेरिकन नागरिकांना इराणमध्ये ‘नो एंट्री’