सिरिसेना यांच्या युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस (यूपीएफए) ने घोषणा करत सध्याच्या सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पार्टी आतापर्यंत युनायटेड नॅशनल पार्टी (यूएनपी) सोबत होती, ज्या पक्षाचे नेते रानिल विक्रमसिंघे पंतप्रधानपदावर विराजमान होते. यूपीएफएने पाठिंबा काढल्यामुळे विक्रमसिंघे यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे.
यापूर्वी जवळपास एक दशक राजपक्षे यांचे सरकार होते. त्यांच्या सरकारमध्ये आरोग्य मंत्री असलेल्या सिरिसेना यांनी त्यांच्या विरोधात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविली. राजकीय विश्लेषकांच्या मते राजपक्षे यांना पंतप्रधान करण्याच्या सिरिसेना यांच्या निर्णयाला संवैधानिक अडचणी येऊ शकतात.
कृषिमंत्री आणि यूपीएफएचे महासचिव महिंदा अमरवीरा यांनी राजपक्षे यांच्या नियुक्तीबाबत संसदेला माहिती दिली. या संपूर्ण घडामोडीवर बोलताना वित्तमंत्री मंगला समरवीरा यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान म्हणून राजपक्षे यांची नियुक्ती असंविधानिक आहे. त्यांनी याबाबत एक ट्विट केले असून हे एक असंविधानिक सत्तापालट असल्याचे म्हटले आहे. 2015 साली विक्रमसिंघे यांच्या पाठिंब्याने सिरिसेना राष्ट्रपती बनले होते.
सिरीसेना यांच्या निर्णयामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विक्रमसिंघे यांना हटवून राजपक्षे यांना पंतप्रधान बनवण्यात आले असले तरी बहुमत नसल्याने कोंडी होणार आहे. राजपक्षे आणि श्रीसेना यांच्या पक्षांकडे मिळून 95 जागांचे बळ असून बहुमतापासून ते बरेच दूर आहेत. दुसरीकडे विक्रमसिंघे यांच्या यूएनपी पक्षाकडे 106 जागा असून बहुमतासाठी आणखी 7 जागांची त्यांना आवश्यकता आहे. या राजकीय घडामोडींवर विक्रमसिंघे यांच्या पक्षाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी येत्या काळात लंकेच्या राजकारणात मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.