महिलांना दारु खरेदी करण्यावर असलेली 40 वर्ष जुनी बंदी आठवड्याभरापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी उठवली होती. नव्या कायद्यानुसार महिलांना दारु खरेदी करता येणार होती, त्याचप्रमाणे बार, पब उशिरापर्यंत उघडे ठेवता येणार होते. तसंच बार, डिस्टीलरी यांमध्ये महिलांनाही काम करता येणार होतं.
स्त्री-पुरुष समानतेसाठी हा बदल केल्याचं म्हटलं जात होतं. मात्र 1979 मध्ये केलेल्या कायद्यातील दुरुस्ती मागे घेण्याचे आदेश अर्थमंत्र्यांना दिले आहेत, असं सिरीसेना यांनी एका जाहीर सभेत सांगितलं.
या निर्णयानंतर महिलांच्या हक्कांबाबत राष्ट्राध्यक्ष गंभीर नाहीत अशी टीका करण्यात येत आहे. तर महिलांना पुरुषांप्रमाणे दारु विकत घेता न येणं, हे भेदभावाचं प्रतीक असल्याचं काहींनी म्हटलं आहे.