नवी दिल्ली : राफेल विमानांच्या खरेदीवरुन भारतात मोदी सरकारवर काँग्रेसनं खूप आरोप केले..पण देशात या करारावरुन कुठल्याही चौकशीचं पाऊल पडलं नाही. पण आता या राफेलबाबत फ्रान्समध्ये मात्र मोठी घडामोड घडलीय. या करारातल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तिथे न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आलीय.
राफेल..2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत गाजलेला हा मुद्दा नंतर भारतात गायब झाला...पण फ्रान्समध्ये मात्र राफेलची फाईल पुन्हा ओपन झालीय..या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी फ्रान्समध्ये एका न्यायमूर्तींची नियुक्ती झालीय. मीडियापार्ट या न्यूज वेबसाईटनं यासंदर्भातली माहिती दिलीय. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओलांद आणि सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन या दोघांचीही यात चौकशी होऊ शकते. कारण 2016 साली जेव्हा हा करार झाला तेव्हा मॅक्रॉन हे फ्रान्सचे अर्थमंत्री होते.
राफेलचं भूत पुन्हा बाटलीबाहेर येणार?
2016 मध्ये राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रान्सच्या दसॉल्ट एव्हिएशन आणि भारत सरकारमध्ये करार झाला
36 विमानं 59 हजार कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा हा करारा होता
काँग्रेसच्या काळात या कराराचा प्रस्ताव आला तेव्हा 126 विमानांसाठीचा होता
पण मोदी सरकारनं केलेल्या करारात विमानांची संख्याही कमी आणि किंमत मात्र जास्त ठेवली गेल्याचा आरोप
यात 21 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा काँग्रेसचा आरोप
दोन महिन्यांपूर्वीच फ्रान्सच्या मीडियापार्ट वेबसाईटनं या करारासाठी दसॉल्टनं 8.5 कोटी रुपये गिफ्ट म्हणून दिल्याचा गौप्यस्फोट केला होता
राफेल हा मुद्दा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रस्थानी होता. याच मुद्द्यावरुन राहुल गांधींनी 'चौकीदार चोर है' चा नारा दिला..पण तरीही मोदींच्याच चेहऱ्यावर जनमताची मोहोर उमटली. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानंही या प्रकरणी चौकशीस नकार दिला..अर्थात काँग्रेस कोर्टात गेली नव्हती, त्यांचं म्हणणं होतं की न्याय कोर्टातून मिळणार नाही, तर संयुक्त संसदीय समिती नेमूनच या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी.
14 जूनला म्हणजे मागच्या पंधरा दिवसांपूर्वीच आता फ्रान्समध्ये या नव्या हालचाली राफेलबाबत घडल्यात..त्यामुळे आता तिथल्या चौकशीचा अहवाल काय येतो हे पाहणं महत्वाचं असेल. जे काही फ्रान्समध्ये घडेल त्याचे पडसाद भारतात उमटणार हे नक्की.