इस्लामाबाद : बांगलादेशमध्ये काही दिवसांपूर्वी सत्तासंघर्ष निर्माण झाला होता. या सत्तासंघर्षाचं कारण आरक्षणाचा विषय ठरला होता. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना गांभीर्यानं न घेतल्यानं शेख हसीना यांना पंतप्रधानपद सोडावं लागलं होतं. यानंतर तिथं हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. बांगलादेशमध्ये नवं सरकार स्थापन झालं आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी हे सातत्यानं अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांबाबत बोलत आहेत. झरदारी यांच्या याबद्दलच्या वक्तव्यानं चर्चा सुरु आहे. देशातील अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचं नुकसान होणार नाही याची खात्री देतो, असं झरदारी म्हणाले.
पाकिस्तानचे राष्ट्रपती झरदारी काय म्हणाले?
बांगलादेशमधील हिंसाचार प्रकरणानंतर पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या अधिकाराबांबत एक वक्तव्य केलं आहे. यामुळं सर्वजण हैराण झाले आहेत. झरदारी आणि लष्करप्रमुखांनी अल्पसंख्यांकांचं संरक्षण करण्याचा संकल्प करतोय, असं म्हटलं. हिंदूंच्या अधिकारांचं नुकसान होणार नाही याकडे देखील लक्ष देणार असल्याचं झरदारी म्हणाले.
पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी म्हटलं की ते देशातील समाजातील सर्व वर्गांच्या आंतरधार्मिक सद्भाव, प्रेम, सहिष्णुता, बंधुभाव आणि एकतेच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करणार असल्याचं म्हटलं. राष्ट्रपती झरदारी यांनी पुढं त्यांच्या भाषणात म्हटलं की पाकिस्तानच्या संविधानानुसार देशातील अल्पसंख्यांकांना राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक अधिकार मिळतात.
दरम्यान, 11 ऑगस्ट 1947 रोजी पाकिस्ताननं अल्पसंख्याकांना अधिकरा देण्याचं आणि रक्षणाचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, इतिहासात मागं जाऊन पाहिलं असता पाकिस्तानात याच्या उलट घडलं आहे. या प्रकरणी मानवाधिकार संघटनेनं अनेकदा पाकिस्तानला झापलेलं आहे. मात्र, यापूर्वी पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
बांगलादेशमध्ये नवं अंतरिम सरकार
बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्या पक्षाचं सरकार सलग चौथ्यांदा सत्तेत आलं होतं. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्यावरुन ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी आक्रमक आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानं मोठं स्वरुप मिळाल्यानंतर लष्करानं शेख हसीना यांना राजीनामा देण्यासाठी अल्टिमेटम दिला होता. त्यानंतर शेख हसीना भारतात दाखल झाल्या. तर, बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वात अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आलं आहे. या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी देशातील अल्पसंख्यांकावरील हल्ले थांबवले नाहीत तर पद सोडण्याचा इशारा दिला होता.
संबंधित बातम्या :