परवेज मुशर्रफ यांच्यावरील देशद्रोहाचा खटला कायदेशीरपणे चालला नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. विशेष न्यायालयाने 17 डिसेंबर 2019 ला देशद्रोहाच्या आरोपात मुशर्रफ यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. हा खटला 2013 मध्ये तत्कालीन पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाज)सरकारने दाखल केला होता. या खटल्याची सुनावणी पेशावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वकार अहमद सेठ यांच्या अध्‍यक्षतेखालील तीन सदस्‍यीय खंडपीठाने केली आहे. संविधान भंग करुन 3 नोव्हेंबर 2007 रोजी देशात आणीबाणी जाहीर केली होती. याप्रकरणी त्यांच्यावर डिसेंबर 2013 मध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता. तर 31 मार्च 2014 रोजी त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती सैयद मजहर अली अकबर नकवी, न्यायमूर्ती मोहम्मद अमीर भट्टी आणि न्यायमूर्ती मसूद जहांगीर यांनी मुशर्रफ यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
मुशर्रफ यांनी संविधान भंग केलं होतं!
पाकिस्तानच्या 1973 संविधानानुसार इम्रान खान यांचं विद्यमान सरकार कामकाज करत आहे. हेच संविधान परवेज मुशर्रफ यांनी भंग केलं होतं आणि नवाज शरीफ यांचं सरकार उलथवून सत्ता काबीज केली होती. पाकिस्तानच्या इतिहासातील हे पहिलं प्रकरण आहे, ज्यात एखाद्या माजी लष्करप्रमुखावर देशद्रोहाच्या आरोपात नागरी कोर्टात खटला चालला.
2016 पासून मुशर्रफ दुबईत
परवेज मुशर्रफ 2016 पासून पाकिस्तानातून परतलेले नाहीत. 2016 मध्ये मुशर्रफ उपचारांसाठी यूएईला गेले होते. त्यानंतर कोर्टाने त्यांच्या वकिलांना वारंवार पाकिस्तानात येऊन खटल्याचा सामना करण्यास सांगितलं होतं. तर दुसरीकडे इम्रान खान सरकारकडून मुशर्रफ यांच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केल्याने पाकिस्तानमध्ये विविध स्तरातून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं होतं. कारण इम्रान यांना पाकिस्तानमध्ये सैन्याचं समर्थन आहे. तर आपल्या एखाद्या माजी प्रमुखावर नागरी कोर्टाने निर्णय देऊ नये, असा सैन्याचं मत आहे.
संबंधित बातमी - मुशर्रफ यांना कारगिलबद्दलच फाशी व्हायला हवी होती; एअर चीफ मार्शल अनिल टिपणीस
Ukrainian Plane Crash | युक्रेनचं विमान चुकून पाडलं, इराणच्या लष्कराची कबुली | ABP Majha