Pakistan News : इस्लामाबाद : बलुच विद्यार्थ्यांच्या अपहरण प्रकरणी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने ( Islamabad High Court) पाकिस्तानचे हंगामी पंतप्रधान अन्वारुल हक काकर (Pakistan caretaker PM Anwaar ul Haq Kakar) यांना समन्स बजावले आहे. बेपत्ता झालेल्या 50 हून अधिक बलूच विद्यार्थ्यांचा थांगपता न लागल्यास अथवा ठोस माहिती न मिळाल्यास पंतप्रधान काकर यांना 29 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहसीन अख्तर कयानी यांनी बेपत्ता होण्याबाबत चौकशी आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भातील एका खटल्याची सुनावणी करताना हे आदेश दिले. बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी आणि जबाबदार व्यक्ती किंवा संस्थांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना 2011 मध्ये करण्यात आली होती.
शाहबाज शरीफही झाले होते हजर
माजी पंतप्रधान शेहबाज शरीफही गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अशाच एका प्रकरणात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात हजर झाले होते. बेपत्ता व्यक्तींबाबत माहिती देण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल ते न्यायालयाच्या आदेशानुसार हजर झाला होते. सुनावणीदरम्यान, शाहबाज शरीफ यांनी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाला बेपत्ता व्यक्तींना शोधून काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. या प्रकरणात कोणतीही हयगय करणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिले. सुमारे एक महिन्यापूर्वी, बीबीसी उर्दूला दिलेल्या मुलाखतीत, अंतरिम पंतप्रधान काकर यांनी दावा केला होता की संयुक्त राष्ट्र उपसमितीच्या अंदाजानुसार, बलुचिस्तानमध्ये सुमारे 50 लोकांना जबरदस्तीने बेपत्ता करण्यात आले होते.
पीएम काकर यांचा संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीवर विश्वास नाही
पीएम ककर यांनी मुलाखतीत सांगितले होते, "कधीकधी, आम्हाला अशा तक्रारी येतात ज्यात ते (यूएन) आम्हाला 5,000 नावे देतात आणि दावा करतात की ते बेपत्ता आहेत. आम्ही बेपत्ता व्यक्तींच्या डेटाच्या संकलनावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कोणत्याही संस्थेचे ऐकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले. काकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालावर आक्षेप घेत हा मुद्दा पाकिस्तानविरोधात प्रचाराचे साधन म्हणून वापरला जात असल्याचा आरोप केला. यामागे पाकिस्तानविरोधात काम करणाऱ्या शक्तींना त्यांनी जबाबदार धरले.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने सरकारचा अहवाल माघारी धाडला
इस्लामाबाद हायकोर्टात सुनावणीच्या सुरुवातीला असिस्टंट अॅटर्नी जनरल उस्मान घुमान यांनी बलुच बेपत्ता व्यक्तींबाबत मंत्रिस्तरीय अहवाल सादर केला. त्यावर नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने ते परत केले. यावेळी न्यायमूर्ती कयानी म्हणाले, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री हे बलुचिस्तानचे आहेत. "त्यांनी या प्रकरणाबद्दल सहानुभूती बाळगली पाहिजे, कारण यात बलूच विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे." यानंतर न्यायालयाने अतिरिक्त ऍटर्नी जनरल मुनव्वर इक्बाल दुग्गल यांना बोलावून माहिती घेतली. न्यायमूर्ती कयानी यांनी नमूद केले की या प्रकरणाची सुनावणी यापूर्वी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्ला यांनी केली होती.