Tax On Farmers : पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. पर्यावरणाचे संतुलन ठेवण्याासाठी अनेक देशांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. काही देशांकडून कायदेही तयार केले जात आहेत. सध्या न्यूझीलंड सरकार तयार करत असलेला कायदा चर्चेत आला आहे. कृषी क्षेत्रातून निर्माण होणाऱ्या ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. न्यूझीलंड सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यानुसार, गाईने ढेकर दिल्यास शेतकऱ्याकडून पैसे वसूल करण्यात येणार आहे. पशूंच्या माध्यमातून होणाऱ्या उत्सर्जनासाठी शेतकऱ्यांना कर द्यावा लागणारा न्यूझीलंड हा जगातील पहिला देश होणार असल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यूझीलंड हा मोठा कृषी उत्पन्नांचा मोठा निर्यातदार देश आहे. न्यूझीलंडमध्ये माणसांपेक्षा पशूंची संख्या अधिक आहे. जवळपास 50 लोकसंख्या असलेल्या न्यूझीलंडमध्ये एक कोटी गुरे आणि 2.6 कोटी शेळी-मेंढ्या आहेत. देशात होणारे निम्मे ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन हे कृषी क्षेत्रातून तयार होते. यामध्ये मुख्यत: मिथेन वायूचा समावेश आहे. सरकार आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधितांनी तयार केलेल्या या विधेयकानुसार शेतकऱ्यांना 2025 पासून वायू उत्सर्जनासाठी रक्कम द्यावी लागणार आहे.
मोठ्या आणि लहान आकाराच्या फार्म गॅसची किंमत वेगवेगळी असणार आहे. मात्र, त्याचे प्रमाण एकाच पद्धतीने मोजले जाणार आहे. न्यूझीलंडचे हवामान बदल मंत्री जेम्स शॉ यांनी म्हटले की, वातावरणातील मिथेनचे प्रमाण कमी करावे लागणार आहे. त्यासाठी शक्य ती पावले उचलली जाणार आहेत. यामध्ये Effective Emissions Pricing System महत्त्वाची भूमिका बजावेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
विधेयकानुसार, वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या उत्सर्जनाची भरपाई जंगले लावून केली जाऊ शकते. या योजनेतील करातून येणारा पैसा हा शेतकऱ्यांसाठी संशोधन, विकास आणि सल्लागार सेवांमध्ये गुंतवला जाणार आहे. वर्ष 2050 पर्यंत कार्बन न्यूट्रॅलिटी साध्य करण्याचे लक्ष्य न्यूझीलंड सरकारने ठेवले आहे. कृषी क्षेत्रातून वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे धोरण या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ठरवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट्य आहे.