यंगून : रोहिंग्या मुस्लिमांना देशातून विस्थापित व्हावं लागल्यावरुन म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आणि स्टेट काऊन्सिलर आँग सान सू क्यी यांनी मौन सोडलं आहे. क्यी यांनी देशाला संबोधित करताना, म्यानमारच्या सुरक्षेला सर्वाधिक प्राथमिकता असल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच, ज्या रोहिंग्या मुस्लिमांना देशात परतण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी म्यानमार रेफ्यूजी व्हेरिफिकेशन प्रोसेस सुरु करण्यात येईलस असंही सांगितलं.


देशाला संबोधित करताना आँग सान सू क्यी म्हणाल्या की, "राखाइन राज्यात हिंसाचार उफाळून आल्यानंतर, येथील रोहिंग्या मुस्लिमांना पलायन करावं लागल्याच्या घटनेवर संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे. यावरुन देशावर चहूबाजूंनी टीका सुरु आहे. पण या हिंसाचारामागे गेल्या वर्षभरातील कट्टरवादी रोहिंग्या समाजातील तरुणांकडून होणारे हल्ले कारणीभूत आहेत. कट्टरवाद्यांनी पोलीस चौक्यांना लक्ष्य केल्यानंतर हिंसाचार उफाळून आला. यावेळी अनेक घरांना आग लावण्यात आल्याने, लाखो नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागले."

त्या पुढे म्हणाल्या की, "25 ऑगस्टच्या घटनेनंतर सरकारने अराकन रोहिंग्या सॅलवेशन आर्मीला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं. आम्हाला देशात शांतता हवी आहे. जाती धर्माच्या आधारे कोणी दंगली भडकवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ते सहन केलं जाणार नाही."

हिसांचारानंतर विस्थापित रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर बोलताना सान सू क्यी म्हणाल्या की, "जे लोक देशात परतण्याची इच्छा बाळगून आहेत. त्यांच्यासाठी सरकारकडून म्यानमार रेफ्यूजी व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल. मला त्या लोकांशी चर्चा करायची आहे, जे राखाइन सोडून बांगलादेशाच्या आश्रयाला गेले आहेत."

याशिवाय, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय जगतालाही आवाहन केलं आहे. त्या म्हणाल्या की, "म्यानमारकडे एक देश म्हणून पाहावे, ना की एक लहान दंगलग्रस्त परिसर म्हणून."

याशिवाय रखाइनमध्ये कारवाई करताना स्थानिकांना नुकसान पोहचू नये, याची काळजी घेण्याच्या सूचना म्यानमार लष्कराला दिल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे. तसेच हिंसाचारामुळे निर्वासित व्हावं, लागल्यांप्रती मी संवेदना व्यक्त करत असल्याचंही त्या यावेळी म्हणाल्या.

25 ऑगस्ट रोजी म्यानमारमधील राखाइनमध्ये हिंसाचार उफाळून आल्यानंतर, जवळपास 4 लाखापेक्षा जास्त रोहिंग्या मुस्लिमांनी देशातून पलायन केलं. या घटनेची संयुक्त राष्ट्रानेही निंदा केली होती.

काय म्हणाल्या आँग सान सू क्यी?

संबंधित बातम्या

रोहिंग्यांना ट्रेनिंग देण्यासाठी आलेला अल-कायदाच्या दहशतवाद्याला अटक

रोहिंग्या मुस्लिमांचं भारतात राहणं धोकादायक, केंद्र सरकारचं सुप्रीम कोर्टात उत्तर