Pakistan Political Crisis : पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे इम्रान खान (Imran Khan) यांच्या राजकीय कारकिर्दीला मोठा धक्का मानला जातोय. इम्रान खान यांना आता संसदेत अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागणार आहे. इम्रान यांना या परिस्थितीचा सामना कधीच करायचा नव्हता, आपल्याकडे बहुमत नाही हे त्यांना माहीत होते. 9 एप्रिलला अविश्वास ठरावावर मतदान होत असताना इम्रान खान यांचा पराभव का ठरवला जाईल? जाणून घ्या
इम्रान यांनी बहुमत गमावले
सत्ताधारी आघाडीचा प्रमुख पक्ष MQM-P विरोधी पक्षात सामील होण्याच्या घोषणेने इम्रान खान यांनी बहुमत गमावले. MQM-P चे 7 खासदार आहेत. याआधी सरकारचा आणखी एक मित्र पक्ष आणि पाच खासदार असलेल्या बलुचिस्तान अवामी पार्टीने (बीएपी)ही विरोधकांसोबत जाण्याची घोषणा केली होती.
नॅशनल असेंब्लीचे गणित
सरकार वाचवण्यासाठी इम्रान खान यांना 342 सदस्यांच्या संसदेत (राष्ट्रीय विधानसभा) 172 मतांची गरज आहे.
इम्रान खान यांचा पक्ष पीटीआयचे सभागृहात 155 खासदार आहेत. इम्रान यांना सुमारे दोन डझन खासदारांचे बंड आणि मित्रपक्षांच्या आव्हानांचाही सामना करावा लागत आहे.
तर विरोधकांचा दावा आहे की, त्यांना 175 खासदारांचा पाठिंबा आहे.
इम्रान यांनी बहुमत गमावले असून अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होणे ही औपचारिकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
इम्रान यांच्या अडचणी वाढल्या
8 मार्च रोजी नॅशनल असेंब्ली सचिवालयात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर पाकिस्तानमधील राजकीय परिस्थिती आणखी बिघडली आहे.
इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचे सरकार देशातील आर्थिक संकट आणि वाढत्या महागाईला जबाबदार असल्याचा आरोप अविश्वास प्रस्तावात करण्यात आला आहे.
3 एप्रिल रोजी, सरकार पाडण्याच्या षड्यंत्राशी खान यांचा संबंध असल्याचे सांगून नॅशनल असेंब्लीचे उपसभापती कासिम खान सूरी यांनी अविश्वास प्रस्ताव नाकारला.
काही मिनिटांनंतर राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी पंतप्रधान खान यांच्या सूचनेनुसार नॅशनल असेंब्ली भंग करण्यात आली.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल असेंब्लीच्या डेप्युटी स्पीकरने मांडलेला अविश्वास ठराव फेटाळून लावला आणि त्यानंतर संसद भंग करण्यात आली.
इम्रान यांना आता अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागणार असून, त्यावर 9 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे.
इम्रान यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, ते पाकिस्तानच्या इतिहासातील पहिले पंतप्रधान असतील. जो अविश्वास प्रस्तावाद्वारे हटवले जाणार आहे.