Maldives President Mohamed Muizzu : संसदीय निवडणुकीत मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू (Maldives President Mohamed Muizzu) यांच्या सत्ताधारी आघाडीने (Muizzu’s People’s National Congress (PNC) निर्णायक आघाडी घेतल्याने भारताची डोकेदुखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून भारताचे शेजारील जवळपास सर्वच देशांशी द्विपक्षीय संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. मालदीवशी सुद्धा भारताचे द्विपक्षीय संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. त्यामुळे चीनच्या इशाऱ्यावरील सरकार मालदीवमध्ये सरकार स्थापन झाल्याने आधीच तणावाखाली असलेल्या हिंद महासागर द्वीपसमूहासह (Indian Ocean archipelago) भारताच्या संबंधांना आणखी त्रास होऊ शकतो, असे आंतरराष्ट्रीय जाणकारांचे मत आहे.
भारताच्या प्रयत्नांना तगडा झटका
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी हिंदी महासागर ओलांडून प्रभाव प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मालदीवला आकर्षित केले आहे. दोन्ही देशांनी अलीकडच्या वर्षांत मालदीवमधील मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी अब्जावधी डॉलर्स ओतले आहेत. मात्र, भारताच्या प्रयत्नांना तगडा झटका बसला आहे. मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर काही तासांनंतर मालदीवीय माध्यमांनी नोंदवलेल्या ट्रेंडनुसार, मुइझ्झू यांची पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (पीएनसी) मजलिस संसदेत 93 जागांपैकी 59 जागांवर आघाडीवर आहे. विरोधी मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (एमडीपी), ज्यांनी गेल्यावर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभूत होण्यापूर्वी “इंडिया फर्स्ट” धोरणाचा अवलंब केला होता ते केवळ15 जागांवर पुढे होते.
मालदीव डेव्हलपमेंट अलायन्स, जुम्हूरी पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार एकूण सात मतदारसंघात आघाडीवर होते. त्यामळे PNC संसदेत बहुमतासाठी सज्ज आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी संसदेच्या 93 सदस्यांची निवड करण्यासाठी 284,000 हून अधिक मतदार मतदानात भाग घेण्यास पात्र होते. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार रविवारी मतदान जोरदार झाले.
भारतासोबतच्या दीर्घकालीन संबंधांमध्ये मीठाचा खडा
मुइझ्झू यांनी त्यांच्या प्रचारादरम्यान संसदीय निवडणुकांना त्यांच्या सरकारच्या धोरणांसाठी सार्वमत म्हणून चित्रित केले होते. PNC ने मतदारांना बहुमताने निवडून देण्यास सांगितले होते. त्यामुळे मुइझ्झू यांचे सरकार जाहीरनाम्यातील वचनांची त्वरेने पूर्तता करू शकेल. ज्यामध्ये मालदीवमध्ये दोन हेलिकॉप्टर आणि एक विमान चालविण्यासाठी तैनात केलेल्या भारतीय लष्करी जवानांना परत पाठवण्याच्या हालचालीचा समावेश आहे.
गेल्या वर्षी सत्तेवर आल्यापासून, मुइझ्झू यांनी मालदीवला चीनकडे झुकताना भारतासोबतच्या दीर्घकालीन संबंधांमध्ये मीठाचा खडा टाकला आहे. अन्न सुरक्षा आणि आरोग्य सेवेसाठी भारतावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांनी अनेक पावले उचलली आहेत. ज्यात अन्नपदार्थ आणि औषधी उत्पादनांचा पुरवठा करण्यासाठी तुर्की आणि इतर देशांशी करार करणे समाविष्ट आहे.
मुइझ्झू यांच्या मार्गातील अडथळे दूर
80 पेक्षा जास्त भारतीय लष्करी कर्मचारी मालदीवमध्ये प्रामुख्याने मानवतावादी मदत कार्ये आणि वैद्यकीय स्थलांतरासाठी वापरलेले विमान चालवण्यासाठी तैनात होते. मार्च आणि एप्रिलमध्ये यामधील दोन तुकड्या मागे घेण्यात आल्या. सर्व लष्करी कर्मचारी 10 मे पर्यंत निघून जातील आणि त्यांच्या जागी नागरी तज्ज्ञ असतील.
मालदीवची संसद कार्यकारी मंडळावर पर्यवेक्षी अधिकार वापरते आणि राष्ट्रपतींच्या कारवाया थांबवू शकते. पीएनसीला मजलिसमध्ये (संसद) बहुमत मिळाल्याने मुइझ्झू यांना त्यांच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये कमी अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल, असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले आहे.
मुइझ्झू यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम सोलिह यांच्यावर परदेशी राजदूतच्या आदेशानुसार काम केल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी मालदीवच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या युतीला संसदेत बहुमत देण्याचे आवाहन देखील केले होते. "आपल्या राष्ट्रावर प्रेम करणाऱ्या सर्वांनी आपल्या देशाचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे," असे ते शनिवारी एका रॅलीत म्हणाले होते. "तुम्ही दिलेली मतपत्रिका राष्ट्रीय सार्वभौमत्वासाठी आणि आपल्या राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी असावी." असेही त्यांनी म्हटले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या