Kazakhstan Violence : खनिज तेल संपन्न असणाऱ्या कझाकिस्तानमध्ये गृहयुद्धासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. इंधन दरवाढीच्या मुद्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाने सरकारने राजीनामा दिल्यानंतरही हिंसाचार सुरू आहे. हिंसाचारात 48 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये 18 पोलिसांचा समावेश आहे. देशाचे आर्थिक घडामोडींचे केंद्र असणाऱ्या अलमातीमध्ये हिंसाचार सुरू आहे. दरम्यान, दंगलीचा भडका उडालेल्या कझाकिस्तानमधील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी रशियन सैन्य दाखल झाले आहे. तर, अमेरिकेनेही रशियाला इशारा दिला आहे.
वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती कासेम झोमार्ट टोकायेव यांनी आंदोलकांना कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. कझाकस्तानमध्ये इंधन दरवाढीमुळे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू झाले होते. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने पोलिसांनी कारवाई सुरू केली. आंदोलकांनी पोलिसांवर केलेल्या हल्ल्यात शेकडो पोलीस जखमी झाले आहेत. तर, काही पोलिसांचा मृत्यू झाला आहे.
रशियन सैन्य दाखल
रशियाच्या नेतृत्वातील सामूहिक सुरक्षा करार संघटनने (सीएसटीओ) गुरुवारी म्हटले की, कझाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींच्या विनंतीनंतर कझाकिस्तानमध्ये शांतता सैन्य पाठवण्यात येणार आहे. कझाकिस्तानची सीमा ही रशिया आणि चीनला लागून आहे. रशियाने आपले सैन्य कझाकिस्तानमध्ये पाठवले आहे. तर, सदस्य देश किर्गिस्तानच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या मंजुरीनंतर सैन्य पाठवण्यात येईल. मात्र, सैन्य आंदोलनकर्त्यांवर कोणतीही कारवाई करणार नाही. तर, चीनने सावध पवित्रा घेतला असून सैन्य पाठवणार नसल्याचे सांगितले. कझाकिस्तानमध्ये सध्या सुरू असलेले आंदोलने त्याचा अंतर्गत मुद्दा असून त्यावर योग्य पद्धतीने तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी म्हटले.
अमेरिकेचा इशारा
रशियाने कझाकिस्तानमध्ये सैन्य पाठवण्यास सुरुवात केल्यानंतर अमेरिकेने रशियाला इशारा दिला आहे. रशियाच्या हालचालींवर जगाचे लक्ष असल्याचे अमेरिकेने म्हटले. रशियन फौजांनी मानवाधिकाराचे अथवा कझाकिस्तान नागरिकांच्या अधिकाराचे हनन करू नये असेही अमेरिकेने म्हटले.
'एलपीजी' इंधनदराचा भडका
इंधनाच्या उत्पादनावर अवलंबून असणाऱ्या कझाकस्तानमध्ये 'एलपीजी'च्या दरावर सरकारचं नियंत्रण होतं. अतिशय कमी दरामध्ये 'एलपीजी' उपलब्ध होत असल्यानं अनेक नागरिकांनी त्यांच्या कार 'एलपीजी' इंधनावर करून घेतल्या होत्या. मात्र, सरकारनं नव्या वर्षापासून इंधनावरील नियंत्रण अचानक मागं घेतलं आणि त्यातून 'एलपीजी'चे दर दुप्पट झाले आहेत. सरकारच्या या निर्णयानंतर रविवारपासून इथं आंदोलनांचा भडका उडाला आहे.
दर पूर्ववत करण्याचे आदेश
देशाच्या विविध भागामध्ये आणीबाणी जारी करतानाच, कायदा-सुव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. 'एलपीजी'सह पेट्रोल, डिझेल या इंधनांना सामाजिकदृष्टीनं महत्त्वाच्या वस्तूंचा दर्जा देत, त्यांचे दर पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या कायद्यामध्ये बदल करणं आणि गरीब कुटुंबांच्या घरभाड्यामध्ये अनुदान देण्याचे आदेशही राष्ट्रपती कासेम झोमार्ट टोकायेव यांनी प्रभारी मंत्रिमंडळाशी बोलताना दिले आहेत.
एकेकाळी सोव्हिएत युनियनचा भाग असलेल्या कझाकिस्ताननं १९९१ मध्ये स्वतःला स्वतंत्र देश घोषित केलं होतं. करोना संसर्गामुळे कझाकिस्तानमधील लोकांना आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मंगळवारी इंधनाच्या दरात वाढ झाल्यानंतर लोकांचा संताप आणखी वाढल्यानंतर देशात ही परिस्थिती उद्भवली.