Election Results 2024
(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
पाकिस्तानमधील शाळांमधून आपल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करा! भारतीय अधिकाऱ्यांना आदेश
एबीपी माझा वेब टीम
Updated at:
25 Jul 2016 02:59 PM (IST)
NEXT
PREV
नवी दिल्ली : भारत सरकारने इस्लामाबादमधील आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मुलांचा पाकिस्तानामधील शाळांतील प्रवेश रद्द करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. तसेच हा प्रवेश रद्द करून, मुलांच्या शिक्षणासाठी भारतात किंवा इतर देशांत पाठवण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने हा सल्ला मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून दिल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यामुळे पाकिस्तानमधील एकूण 60 विद्यार्थ्यांपैकी 50 विद्यार्थ्यांचा प्रवेश पाकिस्तामधीलच अमेरिकन शाळांमध्ये आणि 10 विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रुटस इंटरनॅशलनसारख्या शाळांमध्ये करण्यात आला आहे.
या अमेरिकन शाळांतून पाकिस्तानच्या अनेक राजकीय व्यक्तींचे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अमेरिकन शाळांना एखाद्या लष्करी छावणीप्रमाणेच संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे भारत सरकारने असा सल्ला दिला आहे. 2014 रोजी पेशावरमधील लष्करी शाळेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच यासंबंधीचा विचार सुरु होता.
परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते यांनीच यासंबंधातील माहिती दिली असून, जून 2015 मध्येच याबाबतची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली होती. विदेशातील भारतीय अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासंदर्भात वेळोवेळी चर्चा होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नवी दिल्ली : भारत सरकारने इस्लामाबादमधील आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मुलांचा पाकिस्तानामधील शाळांतील प्रवेश रद्द करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. तसेच हा प्रवेश रद्द करून, मुलांच्या शिक्षणासाठी भारतात किंवा इतर देशांत पाठवण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने हा सल्ला मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून दिल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यामुळे पाकिस्तानमधील एकूण 60 विद्यार्थ्यांपैकी 50 विद्यार्थ्यांचा प्रवेश पाकिस्तामधीलच अमेरिकन शाळांमध्ये आणि 10 विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रुटस इंटरनॅशलनसारख्या शाळांमध्ये करण्यात आला आहे.
या अमेरिकन शाळांतून पाकिस्तानच्या अनेक राजकीय व्यक्तींचे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अमेरिकन शाळांना एखाद्या लष्करी छावणीप्रमाणेच संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे भारत सरकारने असा सल्ला दिला आहे. 2014 रोजी पेशावरमधील लष्करी शाळेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच यासंबंधीचा विचार सुरु होता.
परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते यांनीच यासंबंधातील माहिती दिली असून, जून 2015 मध्येच याबाबतची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली होती. विदेशातील भारतीय अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासंदर्भात वेळोवेळी चर्चा होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -