एका मोठ्या घोटाळ्यानंतर या योजनेवर काम सुरु करण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये जर्मनीची प्रसिद्ध कार कंपनी वोक्सवॅगनचं नाव आलं होतं. वायू प्रदूषणासंदर्भातील हा घोटाळा होता. या कंपनीने आपल्या कंपनीच्या कारपासून होणाऱ्या प्रदूषणाविषयी देशाला आणि जगाला चुकीची माहिती दिली होती. ज्यानंतर कार परत मागवण्यात आल्या आणि कंपनीला जगभरात मोठ्या विरोधाचाही सामना करावा लागला.
जर्मनीच्या पर्यावरण मंत्री बारबरा हेंड्रिक्स यांनी अन्य दोन मंत्र्यांसोबत याबाबत माहिती दिली. ''आम्ही सार्वजनिक वाहतूक मोफत करण्याचा विचार करत आहोत, ज्यामुळे कार वापरणाऱ्यांची संख्या कमी होईल. यासाठी युरोपियन युनियनचे आयुक्त कार्मेन्यू वेल्ला यांना पत्रही लिहिण्यात आलं आहे,'' अशी माहिती हेंड्रिक्स यांनी दिली. वायू प्रदूषणाचा सामना करणं ही जर्मनीची सध्या सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
या वर्षाअखेर ही योजना जर्मनीतील पाच मोठ्या शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर लागू केली जाईल. जर्मनीच्या चान्सलर यांचं हे अंतरिम सरकार आहे आणि युतीच्या सरकारची अंतिम रचना कशी असेल, हे अद्याप अस्पष्ट असल्याने जर्मनीसाठी हा निर्णय घेणं अवघड आहे. त्यामुळे औद्योगिक विश्वात आपली छाप सोडणाऱ्या जर्मनीत या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीत म्हणजे ट्रेन, मेट्रो आणि बसमध्ये विना तिकीट प्रवास, कमी प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि टॅक्सींचा वापर, शेअर टॅक्सी किंवा पूल यांचा या योजनेत समावेश आहे. दरम्यान, नायट्रोजन डायऑक्साईड आणि फाइन पार्टिकल्स (PM 2.5) ने होणारं प्रदूषण रोखण्याची डेडलाईन युरोपियन युनियनचे सदस्य देश स्पेन, फ्रान्स आणि इटली यांनी गेल्या 30 जानेवारीला पार केली आहे. त्यामुळेही जर्मनीचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.