पाकिस्तानमध्ये गूगल, फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब, टिकटॉकची सेवा बंद होणार? इम्रान सरकारच्या 'या' निर्णयाचा फटका

गुगल, फेसबुक आणि ट्विटर या तिन्ही कंपन्यांची सेवा पाकिस्तानमधून बंद होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने सोशल मीडियासाठी काही नवे नियम लागू केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये सेवा पुरवण्यात समस्या निर्माण होत आहेत.

नवी दिल्ली : पाकिस्तान सरकारने आणलेलं एक विधेयक त्यांना चांगलंच महागात पडण्याची चिन्हं आहेत. सरकारच्या आडमुठ्या निर्णयामुळे पाकिस्तानमधून फेसबुक, युट्युब, टिकटॉक आणि अन्य सोशल मीडिया बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पाकिस्तानमधील इम्रान खान सरकारने नुकतंच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म रेग्युलेट करण्यासाठी एक विधेयक आणत नियम लागू केले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी संबंधित आशिया इंटरनेट कॉलिशन (AIC) ने सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत या नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे.

AIC ने पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, नव्या नियमांच्या अंतर्गत एसीआयचे सदस्य असलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला पाकिस्तानी युझर आणि व्यवसायासाठी सेवा देण्यासाठी खूप अडचणी येणार आहेत. एआयसीने म्हटलं आहे की, सध्याच्या रेग्युलेशनमध्ये पाकिस्तानमध्ये सेवा सुरु ठेवणं कठिण होणार आहे. जर पाकिस्तानने डिजिटल सेन्सॉरशीप कायद्यात बदल केला नाही तर पाकिस्तानमधील आपली सेवा बंद करण्यात येईल, असं इम्रान खान यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. फेसबुक, गुगल, ट्विटर, याहू, अॅपल, अमेझॉन आणि लिंक्ड-इन सारख्या कंपन्या एआयसीच्या सदस्य आहेत.

पाकिस्तानात सोशल मीडियावर नियंत्रण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र, आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी नुकसानदायक होऊ शकतं, असा अंदाज काही दिवसापूर्वी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देखील व्यक्त केला होता.

काय आहे पाकिस्तान सरकारचा निर्णय

इम्रान सरकारने काही दिवसांपूर्वी कॅबिनेटमध्ये एक निर्णय घेतला. यामध्ये सोशल मीडिया कंपन्यांना पाकिस्तानात कार्यालय सुरु करणे आणि नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. सोबतच फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक आणि अन्य सोशल मीडियासाठी पाकिस्तानात डाटा सर्व्हर बनवणं बंधनकारक करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच एका प्रतिनिधीची तिथं नियुक्ती केली जावी. तो प्रतिनिधी पाकिस्तान सरकारकडून गठीत केलेल्या प्राधिकरणाशी संपर्कात असेल.  या विधेयकात म्हटलं आहे की, या सोशल मीडिया कंपन्यांना एका वर्षाच्या आत आपलं सर्व्हर स्थापन करावं लागेल. सरकारवर टीका करणारे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी घातक असणारे संदेश देणाऱ्यांची माहिती गुप्तचर संस्थांना द्यावी, असे अनेक नियम यात केले आहेत.