COP 26 : जंगलतोड संपुष्टात आणण्यासाठी करण्यात आलेल्या करारावर भारताने हस्ताक्षर न करता माघार घेतली आहे. ग्लासगो येथे सुरु असलेल्या COP 26 या हवामान बदलासंबंधीच्या परिषदेमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. ज्यामध्ये 2030 सालापर्यंत जंगलतोड संपवण्यासाठी शंभरहून अधिक देशांनी करार केला. मात्र, भारतानं ह्या करारावर हस्ताक्षर केले नाहीत.
जगातील समृद्ध जंगलाची निगराणी आणि त्यांचे जतन करण्यासाठी ग्लासगो येथील परिषदेत एक करार करण्यात आला. या करारत ब्राझिल, चीन, पाकिस्तान, नेपाळसारख्या शेजारी देशांसह शंभरहून अधिक देश सहभागी झाले . मात्र, भारतानं या करारावर हस्ताक्षर केले नाहीत. कारण भारताला व्यापाराशी अंतिम मजकूरात जोडलेल्या संबंधांबद्दल काही चिंता होत्या आणि म्हणून भारतानं ह्या करारावर हस्ताक्षर केले नसल्याचं सांगितलं जातंय.
जंगले कार्बन शोषून घेतात आणि त्यामुळे वाढत्या कार्बन उत्सर्जनापासून पृथ्वी वाचवायची तर आधी वने राखायला हवीतय. ग्लासगो येथे झालेल्या करारात जंगलाचे संरक्षण करणे, मातीची होत असलेली धूप थांबवण्यासाठी महत्त्वाच्या निर्णयावर सहमती झाली आहे. सोबतच ब्रिटन आणि 11 देश मिळून या करिता 2021-25 पर्यंत 12 अब्ज डॉलर्सपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य विकसनशील देशांना देणार आहेत. ज्यामध्ये जंगलांना लागणाऱ्या वणव्यांना हाताळणे, जंगलांचा ऱ्हास थांबून संवर्धन, जंगलातील जैववैविध्य टिकवणे आदी गोष्टींसाठी विकसनशील देशांना मदत होणार आहे.
Climate Change : COP 26 म्हणजे काय आणि जगाच्या भविष्यासाठी ती का महत्त्वाची आहे?
दरम्यान, या अगोदरदेखील 2014 साली यासंबंधीचा करार झाला होता. ज्यात 2020 सालापर्यंत जंगलतोड अर्ध्यावर आणणे आणि 2030 सालापर्यंत ती संपवणे असे त्यावेळेस करारात म्हटले होते. मात्र, अनेक देशांकडून याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. अशात, पुन्हा एकदा 10 वर्षाचा वेळ या करारासाठी दिल्यानं अनेक पर्यावरणवाद्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.