Bangladesh Supreme Court : बांगलादेशमध्ये (Bangladesh) आरक्षणाच्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनात प्रचंड हिंसाचार पाहायला मिळाला. दरम्यान, हिंसाचार झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतलाय. बांगलादेशमधील बहुतांश नोकऱ्यांमधील आरक्षण (Reservation) रद्द करण्यात आले आहे. शिवाय, सरकारी नोकऱ्यांची भरती गुणवत्तेनुसार केली जाणार असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने (upreme Court ) निकालात म्हटलंय.
कायदा व सुरक्षतेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर बांगलादेशमध्ये राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू
बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची पद्धत बंद करण्यात यावी, या मागणीसाठी शनिवारी (दि.20) हिंसक आंदोलन सुरुच होते. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनामध्ये 105 लोकांचा बळी गेलाय. कायदा व सुरक्षतेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लागू केला. त्यानंतर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लष्करही मैदानात उतरवण्यात आले होते. आत्तापर्यंत 2500 पेक्षा जास्त आंदोलक पोलिसांमध्ये झालेल्या झटापटीत जखमी झाले आहेत. शिवाय देशातील अस्थिर परिस्थितीमुळे इंटरनेट सेवा देखील बंद करण्यात आली आहे.
शेजारील देशातील 15000 भारतीय सुरक्षित आहेत
भारताने बांगलादेशातील हिंसक आंदोलनाबाबत बोलताना, हा त्यांच्या देशातील अंतर्गत प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, शेजारील देशातील 15000 भारतीय सुरक्षित आहेत. यामध्ये 8500 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले, परराष्ट्र मंत्रालय बांगलादेशातील हिंसाचारावर लक्ष ठेऊन आहे. ढाकामधील भारतीय विद्यार्थ्यांना परत मायदेशात परतण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी स्थानिक अधिकारी कार्यरत आहेत. शनिवारी 1 हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थी बांगलादेशमधून भारतात परतले आहेत.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या 1971 मधील युद्धानंतर बांगलादेशची निर्मिती झाली होती. दरम्यान, बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्या सैनिकांच्या मुलांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. दरम्यान, सध्या विद्यार्थ्यांनी या आरक्षणाला विरोध केला. आरक्षणाची ही व्यवस्था भेदभाव करणारी आहे, त्यामुळे गुणवत्तेनुसार नोकरभरती व्हावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या