Bangladesh Petrol-Diesel : आधी श्रीलंका (Sri Lanka), नंतर पाकिस्तान (Pakistan) आणि आता बांगलादेश... (Bangladesh) संपूर्ण जगभरातच महागाईनं कळस गाठला असून मंदीचे काळे ढग दाटले आहेत. श्रीलंकेपाठोपाठ बांगलादेशही आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. बांगलादेशात याचाचा पहिला परिणाम वाढत्या इंधन दराच्या रुपात पाहायला मिळाला आहे. बांगलादेशमध्ये इंधनाच्या दरात रातोरात 50 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. बांगलादेशच्या इतिहासात आतापर्यंतची ही सर्वाधिक इंधन दरवाढ मानली जात आहे. रात्रीपासूनच पेट्रोल पंपावर रांगाच रांगा पाहायला मिळत आहेत. गेल्या आठ वर्षांतील सर्वाधिक महागाईची कळ सोसणाऱ्या बांगलादेशच्या नागरिकांमध्ये इंधन दरवाढीमुळे संतापाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
श्रीलंकेतील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशची जनताही सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. ठिकठिकाणी नागरिकांकडून जाळपोळ आणि आंदोलनं करण्यात येत आहेत. त्यातच बांगलादेश आयएमएफ अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जात बुडाला आहे. बांगलादेशवर आयएमएफच्या 762 मिलियन डॉलरच्या कर्जाचा डोंगर आहे. शिवाय गेल्या तीन वर्षात बांगलादेशात विजेचं संकटही गहिरं झालं आहे.
बांगलादेशातील महागाईनं होरपळलेल्या जनतेला सरकारनं आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. काल रात्री पेट्रोल-डिझेलच्या दरात 51.7 टक्के वाढ झाली. देशाच्या इतिहासातील इंधनाच्या किमतीतील ही सर्वात मोठी वाढ असल्याचं बोललं जात आहे. आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या जनतेला हा दुहेरी फटका आहे. रात्री 12 वाजल्यापासून लागू झालेल्या नवीन किमतींनुसार, एक लिटर ऑक्टेनची किंमत आता 135 रुपये झाली आहे, जी पूर्वीच्या 89 टक्के दरापेक्षा 51.7 टक्के अधिक आहे. आता बांगलादेशात एक लिटर पेट्रोलची किंमत आता 130 टक्के आहे, म्हणजेच काल रात्रीपासून 44 टक्के किंवा 51.1 टक्क्यांनी वाढली आहे.
बांगलाादेशच्या मंत्रालयानं काय म्हटलंय?
बांगलाादेशच्या वीज, ऊर्जा आणि खनिज संसाधन मंत्रालयानं इंधनाच्या किमती वाढण्यासंदर्भात एक निवेदन जारी केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमतींत वाढ झाल्यानं हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यात म्हटलं आहे. कमी किमतींत इंधन विकल्यामुळे बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) ला फेब्रुवारी ते जुलै दरम्यान 8,014.51 टक्‍यांचं नुकसान झालं आहे. मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे भारतासह इतरही अनेक देशांनी हा निर्णय आधीच घेतला आहे.