Australia Supreme Court : ऑस्ट्रेलियाच्या (Australia) क्वीन्सलँड राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शीख विद्यार्थ्यांना शाळेच्या आवारात किरपाण घालण्यास बंदी घालणारा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, क्वीन्सलँडच्या मुख्य न्यायालयाने कमलजीत कौर अठवाल यांच्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी गेल्या वर्षी राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या बंदीमुळे शिखांच्या पाच धार्मिक प्रतीकांपैकी एक असलेल्या किरपानबाबत भेदभाव केला जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
किरपान हा शीख धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. हे पाच धार्मिक ते त्यांच्या श्रद्धेचा एक भाग म्हणून नेहमी त्यांच्याबरोबर ठेवणारे एक प्रतीक आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, क्वीन्सलँड सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी शिख विद्यार्थ्यांना वांशिक भेदभाव कायदा (आरडीए) अंतर्गत शाळांमध्ये किरपान बाळगण्यावर बंदी असंवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला आहे. क्वीन्सलँड सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने आता क्वीन्सलँड सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने शीखांचा विजय झाला आहे. शीख विद्यार्थी शाळेत किरपान घेऊन जाऊ शकतील.
शीख विद्यार्थ्यांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले
या कायद्यामुळे शीख विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता आले नाही आणि ते त्यांच्या धार्मिक श्रद्धा प्रभावीपणे पाळू शकले नाहीत. ते म्हणाले की कायदा असंवैधानिक घोषित केल्याने शीख विद्यार्थ्यांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. हे एक मोठे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले. याचा सरळ अर्थ असा आहे की शीख विद्यार्थ्यांना इतर सर्वांसारखेच स्वातंत्र्य असेल आणि राज्य कायद्याद्वारे त्यांच्याशी भेदभाव केला जाणार नाही.
एक वैशिष्ट्य आहे. त्याला धार्मिक बांधिलकीचे प्रतीक म्हणून कृपाण वाहणे आवश्यक आहे. धार्मिक हेतूंसाठी एखाद्या व्यक्तीला शाळेत किरपान नेण्यास मनाई करणारा कायदा शिखांवर परिणाम करतो. तसेच त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांचे पालन करताना त्यांना शाळांमध्ये वैधपणे प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित करते.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थी खूश
एबीसी न्यूजने अठवाल यांच्या वकिलाचा हवाला देत म्हटले आहे की, आजचा दिवस शीख धर्माचे सदस्य त्यांच्या विश्वासाचे पालन करू शकतात. ते स्थानिक शालेय समुदायांचे अभिमानी सदस्य म्हणून भेदभाव न करता सकारात्मक सहभाग घेऊ शकतात." ते पुढे म्हणाले की न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचं स्वागतच आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :