Nagpur : लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण गरजेचे : जयदीप पांडे

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 या कायद्यात बालकांचे हित व त्यांच्या अधिकारांबाबत उचित तरतुदी या कायद्यामध्ये दिलेल्या आहेत. बालकांचे लैंगिक शोषण व लैंगिक दुरुपयोग हे अपराध आहेत.

file photo

नागपूरः लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 या कायद्यात बालकांचे हित व त्यांच्या अधिकारांबाबत उचित तरतुदी या कायद्यामध्ये दिलेल्या आहेत. बालकांचे लैंगिक शोषण व लैंगिक दुरुपयोग हे अपराध असल्याचे प्रतिपादन दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव जयदीप पांडे यांनी केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लॉ कॉलेज, दीक्षाभूमी नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक लोकसंख्या दिन व लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकाचे संरक्षण कायदा कार्यक्रम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयात करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमाला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव जयदीप गोवर्धन पांडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य राजेंद्र राठी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लॉ कॉलेजच्या प्राध्यापिका डॉ. प्रतिमा लोखंडे, प्राचार्या डॉ.बी.ए. मेहेरे, प्राचार्या डॉ.एच.व्ही.मेनन या उपस्थित होत्या.

कायदेविषयक शिबिराचे प्रास्ताविक करताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य ॲड .  राजेंद्र राठी म्हणालेत, लोकसंख्या वाढ ही एक अतिशय भीषण समस्या जगासमोर उभी आहे. जगभरात दर सेकंदाला सरासरी चार पेक्षा जास्त बालके जन्माला येतात. 1 जानेवारी 2022 रोजी जगाची लोकसंख्या 7 अब्ज 86 कोटी 88 लाख एवढी होती. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत चीन नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्ती वरचा ताण खूप वाढला आहे. निसर्ग संपदा संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. 11 जुलै यादिवशी लोकसंख्या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधले जाते आणि त्यावर विचारमंथन केले जाते.

दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव जयदीप पांडे मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 या कायद्यात बालकांचे हित व त्यांच्या अधिकारांबाबत उचित तरतुदी या कायद्यामध्ये दिलेल्या आहेत. बालकांचे लैंगिक शोषण व लैंगिक दुरुपयोग हे अपराध आहेत. पुढे त्यांनी बालकांची काळजी व संरक्षणाबाबत सदर कायद्यामध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. विधी सेवा प्रत्येकाला मिळावी, कोणताही नागरिक आपल्या आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या न्यायापासून वंचित राहणार नाही, अशी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 39-अ मध्ये करण्यात आलेली आहे. या कलमाद्वारे प्रत्येकाला म्हणजे अनुसूचित जाती, जमाती व आर्थिकदृष्ट्या ज्यांचे उत्पन्न 3 लाखापेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना मोफत कायदेविषयक सहाय्य केल्या जाते. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, समता न्याय व बंधुता या आधारावर आपण भारतीय लोकांनी राज्य घटना स्वीकृत केली आहे. त्याद्वारे प्रत्येक भारतीयाला महिला व पुरुष असा भेद न करता नागरिक या नात्याने नागरिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. त्यांना आपण मुलभूत अधिकार असे म्हणतो. या अधिकारांचा वापर महिलांनी स्वत:च्या संरक्षणाखाली करीत असतांना समाज हितांचा विसर पडू नये.

प्राचार्या श्रीमती डॉ.बी.ए.मेहरे यांनी लिगल ऐड क्लिनीक मार्फत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या मोफत सहाय्य व सल्ला योजनांबाबत माहिती देऊन सांगितले की, आज आपल्याला वेळोवेळी वेगवेगळ्या कायदेशीर समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्या कायदेशीर समस्या कशाप्रकारे सोडवायच्या याबाबत कुठलीही माहिती नसते. त्याकरिता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आपल्याला मोफत व कायदेशीर सहाय्य सल्ला देण्याचे काम करते. कार्यक्रमाला विद्यार्थी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन प्राध्यापक डॉ.प्रतिमा लोखंडे तर आभार प्रदर्शन प्राचार्या डॉ.एच.व्ही.मेनन यांनी केले.