- एफआरपीचं विस्तारित रुप म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर.
- सोप्या भाषेत साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर
- ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण 15 टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो.
- 2009 पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, 1966 च्या खंड 3 मधील तरतुदीनुसार केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (एसएमपी) निश्चित करत असे.
- पण सरकारने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली. या कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे.
- त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं.
- याचाच अर्थ सारख कारखाने कायद्याने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. पण, एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करु शकतात.