Caste Certificate : जात प्रमाणपत्र हवाय? 30 नोंव्हेंबरपर्यंत करा अर्ज

अनेकदा उमेदवार प्रलोभनाला बळी पडून माहिती खरी असून सुध्दा खोटे कागदपत्र सादर करतात. यामुळे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात येते. त्यामुळे खोटी कागदपत्र सादर करु नये, असे आवाहन उपायुक्तांनी केले आहे.

जिल्हा जात पडताळणी समितीचे उपायुक्त आणि सदस्य सुरेंद्र पवार

नागपूर :  जात प्रमाणपत्राची  पडताळणी करताना उमेदवारांच्या मनात अनेक गैरसमज असतात, त्यासोबतच ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने  त्याविषयी जनमानसात माहिती होणे गरजेचे आहे. अनेकदा उमेदवार प्रलोभनाला बळी पडून आपली माहिती खरी असून सुध्दा खोटे कागदपत्र सादर करतात यामुळे त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात येते. त्यामुळे खोटी कागदपत्र सादर करु नये, असे आवाहन जिल्हा जात पडताळणी समितीचे उपायुक्त आणि सदस्य सुरेंद्र पवार यांनी 'जात पडताळणीची आवश्यकता व त्यासाठीची पूर्वतयारी' या विषयावरील मुलाखतीत केले.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्हा माहिती कार्यालय निर्मित 'वेबचर्चा संवाद' या ऑनलाईन कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रारंभी जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी त्यांचे स्वागत केले. बारावीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम घेतांना विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी करणे आवश्यक आहे. विज्ञान शाखेव्यतिरिक्त सीईटी मार्फत अभ्यासक्रम उदा. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, आर्किटेक, बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट, एलएलबी याबरोबरच एकूण 40 अभ्यासक्रमांसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी करणे अत्यंत गरजेचे असून बारावीमध्ये असतांनाच ही पडताळणी आवश्यक असल्याचे पवार म्हणाले.

नोकरी व निवडणुकीतही प्रमाणपत्राचे महत्व

शिक्षणाव्यतिरिक्त नोकरी व निवडणुकीकरीता या पडताळणी प्रमाणपत्राचे महत्व आहे. नवीन पदधारक कर्मचाऱ्याला 6 महिने किंवा 1 वर्षात जात प्रमाणपत्र पडताळणी करुन घेणे आवश्यक आहे. लोकशाही प्रधान आपल्या देशात कोणत्याही म्हणजेच ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका आदी निवडणुकीत आरक्षित क्षेत्रात उभे असलेल्या उमेदवाराला निवडून आल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत पडताळणी प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे.  त्याचबरोबर व्यावसायासाठी जसे पेट्रोल पंप, म्हाडा फ्लॉट व औद्योगिक संस्थांच्या सदस्यांसाठी आरक्षित बाबींसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी आवश्यक आहे.

शपथपत्रासाठी 'स्टॅम्प पेपर'ची गरज नाहीच

जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी मूळ प्रमाणपत्र हे त्याच्या आजोळच्या ठिकाणचे असावेत. यासाठी अनुसूचित जातीसाठी मानीव दिनांक 1950 पुर्वीचा दाखला आवश्यक आहे. तर इतर मागासवर्ग व  विशेष मागास प्रवर्गासाठी 1967 पूर्वीचा दाखला आवश्यक असून भटक्या व विमुक्त प्रवर्गासाठी 1961 चा दाखला असल्यास त्यास वैधता देण्यात येते, असे त्यांनी सांगितले. यासाठी शाळा सोडल्याचा चवथीचा दाखला वैध ठरविण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत शपथपत्रसाठी 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर आवश्यक नसून कोऱ्या कागदावर मागणी करण्यात करण्यास मुभा आहे. 

प्रमाणपत्रासाठी शासकीय शुल्क किती?

पडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांना नमूना क्र. 3, 17 व 15-अ आवश्यक आहे तर नोकरीसाठी नमुना 19 व नियुक्ती प्राधिकारी व कार्यालय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे व निवडणुकीसाठी वार्ड मेंबरचे घोषणापत्र शिफारसपत्र आवश्यक आहे. महसूल विषयक पुराव्यात खरेदीखत, अधिकार अभिलेख, पी-1, खसरा, आखीव पत्रिका यातील जात नमूद असणे गरजेचे आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी साठी विद्यार्थ्यांना 100 रुपयांचे शुल्क भरावयाचे आहे. नोकरीसाठी नोकरीत हयात असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून 500 रुपये तर नवीन नोकरी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकरीता 300 रुपये शुल्क आकारण्यात येते. तर निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारासाठी 500 रुपये शुल्क आकारण्यात येते, असे त्यांनी सांगितले.

30 नोंव्हेंबरपर्यंत करा अर्ज

विद्यार्थ्याकरीता अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 30 नोंव्हेंबर असून विद्यार्थ्यांसोबत महाविद्यालयांनी सुध्दा त्यांचे अर्ज भरुन घेवून ऑनलाईन पध्दतीने सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानूसारच दावे मुदतीत सादर करावे. अर्ज ऑनलाईन सादर करुन त्याची हार्डकॉपी कार्यालयात सादर करुन त्यांची पावती उमेदवारांनी घेवून जावी. साधारणत: 2 ते 3 महिन्यात त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात येते. अत्यंत क्लिष्ट प्रकरणात याबाबत थोडा वेळ लागतो. 17 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार रक्तनात्यांतील जसे वडिलांचे, काकांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी झाली असल्यास त्याआधारे मुलास जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात येते, असेही त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाचे संचालन जिल्हा माहिती अधिकारी प्रविण टाके यांनी केले.