मुंबई : एल्गार परिषद तसेच भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या जेष्ठ कवी आणि विचारवंत वरवरा राव (82) यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी तळोजा कारागृहातून नानावटी रुग्णालयात 15 दिवसांसाठी दाखल करा, असे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेच. तसेच न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय राव यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी 3 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेचा भीमा कोरोगाव प्रकरणी संबंध जोडत पोलिसांनी वरवरा राव यांना साल 2018 मध्ये अटक केली होती. तेव्हापासून ते कारागृहात आहेत. मात्र, राव यांचं वय पाहता त्यांची प्रकृती खालावल्याने यांच्यावर मुंबईतील नानावटी या खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्यात यावेत, त्यासाठी स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड स्थापन करण्यात यावे, तसेच त्यांना जामीन देण्यात यावा, अशा मागण्या करत वरवरा राव व त्यांच्या पत्नी हेमलता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी सुट्टीकालीन कोर्टात न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
कारागृहात असल्यापासून राव यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेवरही परिणाम होत असून त्यामुळे खाणे-पिणेही त्यांनी कमी केले आहे. राव यांना यकृताच्या त्रासाने ग्रासले असून नानावटी रुग्णालयातून व्हिडीओमार्फत जेलमधील डॉक्टरांना मिळणारा सल्ला अपूरा पडत आहे. त्यामुळे राव यांची न्यूरोलॉजिकल आणि यूरोलॉजीच्या समस्यांबद्दल शारीरिक तपासणी करणे आवश्यक असून त्यांना त्वरित उपचारासाठी नानवटीमध्ये दाखल करण्याची आवश्यकता आहे. जिथे त्यांची योग्य वैद्यकीय देखभाल होऊ शकते. अशी बाजू राव यांच्यावतीनं वकील इंदिरा जयसिंग यांनी मांडली.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्यावतीने याला जोरदार विरोध केला. राव यांना जे.जे रुग्णालयात हलविले जाऊ शकते कारण, तिथल्या जेल वॉर्डमध्ये सुसज्ज आणि अद्यावत वैद्यकीय यंत्रणा आहे. तसेच राव यांना सतत नानावटीमध्ये दाखल केल्यास चुकीचा संदेश जाऊ शकतो त्यामुळे त्यांना सरकारी रुग्णालयात हलवणेच योग्य असल्याचा दावा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्यावतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला. त्यावर आक्षेप घेत राव यांच्या कुटुंबियांनी याआधी जे.जे रुग्णालयाची दयनीय अवस्था अनुभवली आहे. त्यामुळे राव यांच्यावर योग्य उपचार करण्यास जे.जे रुग्णालय असमर्थ असल्याचा दावा कोर्टात केला गेला. तसेच राव यांच्यावर वेळेवर उपचार होणे गरजेचे आहे तसे न झाल्यास त्यांना जीव गमवावा लागू शकतो. आणि तपासयंत्रणेविरोधात कोठडी मृत्यूचा खटला उभा राहू शकतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत राव यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी तळोजा कारागृहातून नानावटी रुग्णालयात 15 दिवसांसाठी दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले. राज्य सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना राव यांच्यावरील उपचारांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून होईल अशी माहिती हायकोर्टात दिली. तसेच राव यांच्या कुटुंबियांना राव यांना भेटण्यासाठी रुग्णालयातील नियमांचे पालन करू भेटण्याचीही मूभा दिली आहे. राज्य सरकारने राव यांची वैद्यकीय तपासणी आणि चाचण्या केल्यानंतर त्याविषयीचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय राव यांना नानावटी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करत सुनावणी 3 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.