मुंबई : आदिवासी विकास घोटाळ्यात चौकशी समितीच्या अहवालानंतरही आरोपींविरोधात कारवाई करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांची आता खैर नाही. भ्रष्टाचार निर्मुलन कायद्याअंतर्गत किती जणांवर गुन्हे दाखल केले? यापुढे काय कारवाई करणार? याची प्रतिज्ञापत्रावर तपशीलवार माहीती देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेले असतानाही योग्य ती माहिती सादर करू न शकलेल्या संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांना 17 जानेवारीच्या पुढील सुनावणीत हायकोर्टात हजर राहून उत्तर देण्याचे निर्देश बुधवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं जारी केले आहेत. सनदी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर करणं योग्य नाही. निवडणुकीचा निकाल काय? सरकार कुणाचंय? मंत्री कोण आहे? खातेवाटप कधी होणार? या सर्वांचा तुम्ही विचार सचिव पदावरील अधिकारी का करतात? तुम्हाला संविधानानं जे अधिकार दिलेत ते वापरत का नाही? असा थेट सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे.
साल 2004 ते 2009 दरम्यान आदिवासी विकास मंत्रालयाशी संबंधित 6हजार कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करणा-या गायकवाड समितीनं सादर केलेल्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी गेल्यावर्षी आणखी एक समिती नेमण्यात आली. आदिवासी भागांत रोजगारनिर्मितीच्या नावाखाली हे 6 हजार कोटी लाटल्याचा आरोप आहे. यात शिवण मशिन वाटप, लघुउद्योग अर्थ सहाय्य इत्यादींचा समावेश आहे. अगरबत्ती उद्योगासाठी तब्बल 120 कोटी वाटल्याची माहिती समोर आली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्थ सहाय्य दाखवून हजारो कोटी रूपयांचा निधी गायब करण्यात आल्याचे पुरावे समोर असतानाही कारवाई का नाही? वारंवार हायकोर्टाचे निर्देश असूनही त्याची दखल घेतली जात नाही, असं निर्दशनास आल्यानं आता कुणालाही संधी नाही. योग्य ती कारवाई न करणाऱ्या सर्वांनी आता कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईसाठी तयार राहावं असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण -
नाशिकचे रहिवासी बहिराम मोतीराम आणि गुलाब पवार यांनी विजयकुमार गावित मंत्री असताना आदिवासी विकास योजनेतून हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत याप्रकरणी सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर हायकोर्टानं एप्रिल 2014 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या नेतृत्त्वाखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. मे 2017 मध्ये या समितीनं आपला अहवाल सादर करून तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यावर घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र फडणवीस सरकारनं 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी गायकवाड समितीच्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी पी. डी. करंदिकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली आणखीन एक समिती नेमली.
या घोटाळ्याची चौकशी स्थापन केलेल्या गायकवाड कमिटीने दोषी ठरवलेल्या मंत्र्यांना आणि सनदी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न आदिवासी विभागामार्फत केला जात आहे. तर आरोपींना म्हणणे मांडण्याची संघी देण्याची कोणतीही तरतूद नसताना दिली. स्वतंत्र आयएएस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचा फार्स तयार करण्यात आला. खाते निहाय्य चौकशीच्या नावाखाली वेळ काढूपणा केला जात आहे असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केवळ नंदूरबार, धाणी, गडचिरोली भागात केवळ एफआयआर दाखल करण्यात आले. मात्र त्यानंतर काहीच करण्यात आले नाही. गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांविरोधात अद्याप आरोपपत्रही दाखल केलेले नाही याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.