पाटणा : बदलापूर शाळेतील चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचाऱ्याच्या घटनेवरुन राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू असून 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची हाकही देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीकडून 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली असून बदलापुरातील घटनेच्या निषेधार्ह आणि राज्यातील महिला भगिनींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा घेऊन विरोधी पक्ष आक्रमक बनला आहे. दुसरीकडे आज भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. त्यासही संमिश्र प्रतिसाद देण्यात आला असून बिहारमधील काही ठिकाणी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याची घटना घडली.दरम्यान, या आंदोलनावेळी पोलिसांकडून चक्क उपजिल्हाधिकाऱ्यांवरच लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यावेळी, उपजिल्हाधिकारीही संबंधित पोलिसावर चांगलेच संतापल्याचं दिसून आलं. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून नेटीझन्स पोलिसांना ट्रोल करत आहेत.
अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयर आणि कोटा लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दलित-आदिवासी संघटनांनी बुधवारी म्हणजेच, 21 ऑगस्ट रोजी 14 तासांसाठी भारत बंदची हाक दिली आहे. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्रायबल ऑर्गनायझेशन नावाच्या संघटनेनं सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय दलित आणि आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. दरम्यान, या भारत बंदमध्ये सहभागी होत काही संघटनांनी केलेल्या आंदोलनास बिहारच्या पाटणा येथे हिंसक वळण लागल्याचं पाहायला मिळालं. पाटणामध्ये पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला, त्यावेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलीस व इतर पोलिस फोर्स रस्त्यावर उतरल्या होत्या. मात्र, यावेळी, पोलीस फोर्समधील एका पोलिसाने चक्क उपजिल्हाधिकाऱ्यावरच लाठीचार्ज केल्याची घटना घडली. या घटनेचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. देशातील उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह अनेक राज्यात आज भारत बंदचे पडसाद उमटले आहेत. दलित संघटनांनी रस्त्यावर उतरत भारत बंदसाठी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळालं.
भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर आज देशभरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कडक पावलं उचलण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यांना एससी आणि एसटी गटांमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयामागे सर्वाधिक गरजू लोकांना आरक्षण देण्याचं उद्दिष्ट आहे, मात्र विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.
भारत बंदला कोणाचा पाठींबा?
दलित आणि आदिवासी संघटनांशिवाय विविध राज्यांतील प्रादेशिक राजकीय पक्षही भारत बंदला पाठिंबा देत आहेत. यामध्ये प्रामुख्यानं बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आझाद समाज पार्टी (काशीराम), भारत आदिवासी पार्टी, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, लोजप (आर) आणि इतर संघटनांच्या नावांचा समावेश आहे. काँग्रेसनंही बंदला पाठिंबा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असून तो मागे घेण्यात यावा, असं या संघटनांचं म्हणणं आहे.