Maharashtra Budget 2022 : शबरी घरकुल योजना, मिशन महाग्राम यासह आदिवासी आणि ग्रामीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतुदी

Maharashtra Budget 2022 : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharsahtra Budget 2022) सादर केला.

Ajit Pawar

Maharashtra Budget 2022 : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharsahtra Budget 2022) सादर केला. अजित पवार यांनी विकासाची पंचसूत्री सादर करताना कृषी,आरोग्य,मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांसह राज्याचा अर्थसंकल्पात विविध गोष्टींसाठी दरतुदी करण्यात आल्याची माहिती दिली अजित पवार यांनी दिली. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पाच महत्वाच्या गोष्टींवर केंद्रीत अर्थसंकल्प (Maharsahtra Budget 2022) अजित पवार यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये विविध गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रामीण विकास आणि आदिवासी विकासावरही भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

ग्रामीण विकासासाठी कोणत्या तरतुदी -

मिशन महाग्राम-
ग्रामीण महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाच्या हेतूने येत्या 3 वर्षात राज्यात "मिशन महाग्राम" राबविले जाणार आहे. मानव विकासाच्या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रीत करून विकासाचे शाश्वत ध्येय साध्य करण्यासाठी सामुदायिक सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून त्यासाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधी उभारण्यात येईल.

पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना –
पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत 7 लाख 67 हजार 766 घरकुले बांधून पूर्ण झाली असून सन 2022-23 मध्ये सुमारे 5 लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. त्याकरीता 6 हजार कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे.

झोपडपट्टी सुधारणा-
मुंबईमधील झोपडपट्टी सुधारण्यासाठी ज्याप्रमाणे स्वतंत्र निधी उपलब्ध होतो त्याच धर्तीवर म्हाडाच्या मुंबईबाहेरील विभागीय मंडळातील झोपडपट्टयांमधील मुलभूत कामे करण्यासाठी  सन २०२२-२३ मधे  १०० कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

पंतप्रधान नागरी आवास योजना –
पंतप्रधान नागरी आवास योजनेअंतर्गत 1 लाख 28 हजार 690 घरकुले पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. लाभार्थींना 3 हजार 424 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले  आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता ग्रामविकास विभागाला 7 हजार 718 कोटी रुपये तसेच गृहनिर्माण विभागाला 1 हजार 71 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहेत.

आदिवासी विकासासाठी कोणत्या तरतुदी? -

मुलामुलींसाठी शासकीय वसतीगृह व स्वयंम योजना -
आदिवासी विकास विभागाच्या   ४९१ वसतीगृहांमध्ये ३२ हजार ९५८ मुले आणि २० हजार ९११ मुली अशा एकूण ५३ हजार ८६९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी “स्वयंम योजना” राबविण्यात येत असून सन 2021-22 मध्ये 8 हजार पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न असलेल्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करण्यात येत आहे.

शबरी घरकुल योजना –
शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागाकरीता शौचालय बांधकामासह सर्वसाधारण क्षेत्राकरता प्रति घरकुल १ लाख ३२ हजार रुपये तर नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ क्षेत्राकरता १ लाख ४२ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.  सन २०२2-23 मधे त्यासाठी 300 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

आदिम जमातींसाठी बहुउद्देशीय संकुल-
सवणे ता.तलासरी जि.पालघर आणि झिंगानुर ता.सिरोंचा जि.गडचिरोली येथे अनुक्रमे कातकरी व माडीया गोंड समाजासाठी बहुउद्देशीय संकुल बांधण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे.

सन 2022-23 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता आदिवासी विकास विभागाला 11 हजार 199 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.