Nagpur ZP Scam : 'सोयीं'च्या निर्णयांचीच अंमलबजावणी, गैरव्यवहारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न

जिल्हा परिषदेच्या स्थायीच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेतले जातात. मात्र त्यापैकी प्रशासनाच्या 'सोयीं'च्या निर्णयांचीच अंमलबजावणी करण्यात येते. सत्ताधाऱ्यांचेही प्रशासनावर वचक नसल्याने हा प्रकार घडत आहे.

file pic

नागपूरः जिल्हा परिषदेत अनेक गैरव्यवहार सुरु आहेत. यापैकी सुरक्षा ठेव घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने 2014-2015 पासून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा ठराव स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र सहा महिने उटलूनही चौकशी सुरुच करण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका होत आहे. जर स्थायी समितीच्या बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसेल तर फायदा काय? असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषदेत सुरक्षा ठेव घोटाळा उघड झाला होता. कंत्राटदार सुरक्षा ठेव रकमेचा मूळ डीडी काढून घेत त्याऐवजी झेरॉक्स प्रत जोडत होते. त्याच प्रमाणे एकच डीडी अनेक कंत्राट घेताना जोडत असून डीडीची रक्कम मुदतपूर्वीच काढून घेत असल्याचा प्रकार चौकशीत समोर आला. या प्रकरणी ग्रामीण पाणीपुरवठा, लघु सिंचन व बांधकाम विभागाकडून सदर पोलिस ठाण्यात संबंधित कंत्राटदारांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तर एका प्रकरणात कंत्राटदारावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात 12 कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला असून विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.

या घोटाळ्यामुळे जिल्हा परिषदेचे 79 लाखांचे नुकसान झाले असून, ही रक्कम दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले. परंतु अद्याप रक्कम वसूल झाली नाही. दुसरीकडे चौकशीत 2019-2020, 2020-2021 या दोन वर्षातील कामांची तपासणी करण्यात आली. प्रत्यक्षात हा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याने जिल्हा परिषदेचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे वर्ष 2014-2015 पासून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा मुद्दा स्थायी समितीत विरोधी पक्ष नेते आतिश उमरे यांनी उपस्थित केला होता. तसा निर्णयही घेण्यात आला होता. परंतु अद्याप चौकशीच सुरू झाली नाही.

सहा महिन्यापूर्वी शिरुळ येथील ग्रामसेवकाने भ्रष्टाचार केल्याचा मुद्दा गाजला होता. त्या ग्रामसेवकाने भ्रष्टाचार केले हे चौकशीत सिद्धही झाले होते. तरी आजपर्यंत त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली नसल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे विरोधीपक्षनेते आतिश उमरे यांनी दिली. यासोबतच समान निधी वाटपाबाबत अनेकवेळा निर्णय झाला. मात्र, त्याचीही अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

स्थायी समितीच्या बैठकीत अनेक बाबतीत निर्णय होतात. ठराव करण्यात येतात. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. तर अनेक भ्रष्टाचार उघड झाल्यावरही संबंधीतांवर कारवाई करण्यात येत नाही. यात फक्त प्रशासनाच्या 'सोयी'च्या मुद्द्यांची अंमलबजावणी केली जाते. सत्ताधाऱ्यांचे प्रशासनावर नियंत्रण नसल्याने हा प्रकार घडतो. म्हणून येत्या स्थायी समितीत या मुद्द्यावर जाब विचारण्यात येईल.