पुणे : शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपयांचं कर्ज देण्यासाठी अटी घातलेल्या आहेत. मात्र त्या अटींसाठी सरकार फार आग्रही नाही. यामध्ये शपथपत्र देण्याची अट आहे. पण शेतकऱ्यांना शपथपत्र देण्याची कोणतीही सक्ती नाही, असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात बोलताना दिलं. श्रीमंत व्यक्ती, करदाते यांना यातून वगळण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे शपथपत्र घेतलं जात आहे. मात्र शेतकऱ्यांना शपथपत्र देणं सक्तीचं नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्‍याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र तसा शासकीय आदेश बँकांना न दिल्यामुळे या निर्णयाबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. अखेर  यासंबंधीचा जीआर आता शासनाने जारी केला आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना 2-3 महिने मोठी मेहनत करावी लागणार आहे. मागच्या वेळेस दिलेल्या कर्जमाफीचा अनुभव चांगला नाही. मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाल्याचं उघड झालं. कॅगच्या अहवालात सर्व गोष्टी मांडण्यात आल्या. तसं होऊ नये, यासाठी आपल्याला काम करावं लागेल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. 10 हजार रुपयांचं कर्ज मिळवण्याचा शासन निर्णय काय?
  • सर्व जिल्हा बँका आणि व्यापारी बँकांनी 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना खरीपासाठी 10 हजार रुपयांचे तातडीचं कर्ज उपलब्ध करुन द्यावं. या कर्जाची हमी राज्य सरकार घेईल.
  • शासन हमीच्या आधारावर संबंधित बँकांनी अशा शेतकऱ्यांचं स्वतंत्र खातं उघडावं आणि शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपयांपर्यंत वाटप केलेलं पीककर्ज संबंधित बँकांनी ‘सरकारकडून कर्जमाफी 2017 पोटी रक्कम येणे बाकी’, असं दर्शवावं.
  • नोकरदार, आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती, करदाते, डॉक्टर, वकील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी  बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ यांचे संचालक आणि या संस्थांचे अधिकारी, कामगार यांना हे कर्ज मिळणार नाही.

संबंधित बातमी : शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार रुपये कर्ज मिळणार, शासन निर्णय जारी