ठाणे: पलावा आयटीपी प्रकल्पामधील (Palava City) नागरिकांच्या मालमत्ता करात 66 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतला आहे. त्याबद्दल मनसेचे आमदार राजू पाटील (MNS MLA Raju Patil) यांनी त्यांचे अभिनंदन केलं आहे. मात्र या नागरिकांनी मालमत्ता करापोटी भरलेली अधिकची रक्कम समायोजित करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पलावा मेगासिटी टाऊनशिपला आयटीपी प्रकल्पाअंतर्गत परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातील नागरिकांना ज्या प्राथमिक गरजा आहेत ज्या पुरवायच्या आहेत त्या संबंधित उद्योजकाने देणे आवश्यक असते. त्यानुसार त्यांना मालमत्ता करामध्ये 66 टक्के सवलत दिली जाते. ही सवलत देण्याची मागणी मनसे आमदार प्रमोद राजू पाटील यांनी या पूर्वीच राज्य सरकारकडे केली होती. तसेच या संदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे सर्वात आधी पाठपुरावा केला होता.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कालखंडात 20 नोव्हेंबर 2018 रोजी आयटीपी प्रकल्पामधील नागरिकांना मालमत्ता करात 66 टक्के सवलत देण्याचे परिपत्रक सरकारने काढले होते. मात्र या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत नव्हती. आमदार राजू पाटील यांनी महानगरपालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला होता. कारण तत्कालीन ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे हे कार्यरत असताना त्यांनी खोणी पलावा येथील नागरिकांना मालमत्ता करात सवलत दिली होती.
दरम्यान या संदर्भात महापालिकेचे या आधीचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. मात्र त्यांची निर्णय घेण्याआधीच बदली झाली. या संदर्भात आमदार पाटील यांनी 20 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले. या पत्राची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे सांगितले होते.
आयुक्तांनी या संदर्भात अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई केली तरी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी आमदार पाटील यांच्या जनहित मागणीचा आदर करीत नागरिकांना 66 टक्के मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आमदार पाटील यांनी अभिनंदन व्यक्त केलं आहे. तसेच नागरिकांनी जो अधिकचा कर भरला आहे तो आगामी मालमत्ता करात समायोजित करण्यात यावा अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.
ही बातमी वाचा: