BRICS Summit : दहशतवादाला पाठिंबा आणि मदत पुरवणाऱ्या देशांना दोषी ठरवले जावे : नरेंद्र मोदी

कोविड नंतरच्या जागतिक उभारीमध्ये ब्रिक्स अर्थव्यवस्थांची महत्वाची भूमिका असेल. आपल्या देशांमध्ये जगातील 42 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आहे आणि आपले देश जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य इंजिनांपैकी आहेत.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी कोविड 19 च्या साथीच्या परिस्थितीत आर्थिक सुधारणांवर भर देणार्‍या ब्रिक्स (ब्राझील-रशिया-भारत-दक्षिण आफ्रिका) देशांच्या 12 व्या परिषदेला संबोधित केले. दहशतवाद्यांचे समर्थन करणारे आणि त्यांना मदत करणाऱ्या देशांना दोषी ठरवण्याची देण्याची गरज आहे. रशियाचे राष्ट्रपती पुतिन यांच्या अध्यक्षतेखाली या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, दहशतवाद ही आज जगासमोरची सर्वात मोठी समस्या आहे. आपल्याला हे सुनिश्चित करावे लागेल की, दहशतवादाला पाठिंबा आणि मदत पुरवणाऱ्या देशांनाही दोषी ठरवले जावे आणि या समस्येचा संघटित पद्धतीने सामना केला जावा. आम्हाला आनंद आहे की रशियाच्या अध्यक्षतेखाली ब्रिक्स दहशतवाद विरोधी धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. हे एक महत्वपूर्ण यश आहे. आणि भारत हे कार्य आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात आणखी पुढे नेईल.

कोविड नंतरच्या जागतिक उभारीमध्ये ब्रिक्स अर्थव्यवस्थांची महत्वाची भूमिका असेल. आपल्या देशांमध्ये जगातील 42 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आहे आणि आपले देश जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य इंजिनांपैकी आहेत. ब्रिक्स देशांमध्ये परस्पर व्यापार वाढवायला खूप वाव आहे. आपल्या परस्पर संस्था आणि व्यवस्था, ब्रिक्स आंतरबँक सहकार्य व्यवस्था, न्यू डेव्हलमेंट बँक, आपत्कालीन राखीव व्यवस्था आणि सीमाशुल्क सहकार्य आदी जागतिक उभारीत आपले योगदान अधिक प्रभावी बनवू शकतात, असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं.

पुढे मोदी म्हणाले की, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाअंतर्गत एक व्यापक सुधारणा प्रक्रिया सुरु केली आहे. एक स्वयंपूर्ण आणि लवचिक भारत कोविड नंतरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक बलवान होऊ शकतो आणि जागतिक मूल्य साखळीत मजबूत योगदान देऊ शकतो या विषयावर हे अभियान आधारित आहे. याचे उदाहरण आपण कोविड दरम्यानच्या काळात देखील पाहिले, जेव्हा भारतीय औषध निर्मिती उद्योगाच्या क्षमतेमुळे आम्ही 150 पेक्षा अधिक देशांना आवश्यक औषधे पाठवू शकलो. आमचे लस उत्पादन आणि ती पुरवण्याची क्षमता देखील अशा प्रकारे मानवतेच्या कल्याणात उपयुक्त ठरेल. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने कोविड -19 लस , उपचार आणि तपासणी संबंधी बौद्धिक संपदा करारात सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आम्हाला आशा आहे कि ब्रिक्सचे अन्य देश देखील याला पाठिंबा देतील.