नवी दिल्ली : आयटी आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करत म्हटले आहे की ट्विटरचे हे विधान जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न आहे. ट्विटरने अशा मार्गदर्शक नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला आहे, ज्या आधारे ते भारतात स्वत:ला सुरक्षित आणि कोणत्याही गुन्हेगारी दायित्वापासून संरक्षित असल्याचा दावा करीत आहे.
भारतात बोलण्याचं स्वातंत्र्य आणि लोकशाही प्रथांची अनेक शतकांपूर्वीची वैभवशाली परंपरा आहे. भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण हे ट्विटरसारख्या खासगी लाभार्थी आणि परकीय संस्थेचा विशेषाधिकार नाही. ट्विटरवर फ्री स्पीचचे एकमेव उदाहरण म्हणजे ट्विटर आणि त्याची अस्पष्ट धोरणे आहेत. यानुसार कोणत्याही वेळी लोकांची खाती निलंबित केली जातात आणि कोणत्याही कारणाशिवाय मनमानी पद्धतीने ट्विट हटवले जातात.
कायदे आणि धोरण बनविणे हा सार्वभौम राष्ट्राचा विशेषाधिकार आहे आणि ट्विटर हे फक्त सोशल मीडिया व्यासपीठ आहे. भारताच्या कायदेशीर धोरणाची चौकट काय असावी हे ठरविण्यात त्याला स्थान नाही.
ट्विटरने असा दावा केला आहे की ते भारतीय लोकांसाठी ते वचनबद्ध आहेत. गंमत म्हणजे ट्विटरची ही बांधिलकी अलीकडच्या काळात दिसून आलेली नाही. याची उदाहरणे प्रसिद्धीपत्रकात दिली आहेत. ट्विटरसह सोशल मीडिया कंपन्यांचे प्रतिनिधी भारतात नेहमीच सुरक्षित होते आणि राहतील, याची खात्री सरकार देत आहे.
ट्विटरने जाहीर केलेल्या दुर्दैवी वक्तव्याचा सरकार पूर्णपणे निराधार, खोटा आणि भारताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे निषेध करतो. यापूर्वी, ट्विटरने दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईमुळे आपल्या कर्मचार्‍यांना धोका असल्याचे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे, आता आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला देशातील नियम व त्याचे कायदे याची आठवण करून देत एक विधान जारी केले आहे. ट्विटरला इथल्या कायद्याचे पालन करावेच लागेल.