नवी दिल्ली : व्हॉट्सअॅप सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी आयटीच्या नवीन नियमांबाबत भारत सरकारच्या विरोधात कोर्टात गेल्यानंतर ट्विटरने आयटी मंत्रालयाला नवीन मार्गदर्शक तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केली आहे. कथित काँग्रेसच्या टूलकिट वादाशी संबंधित पोलिसांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला दिल्ली आणि गुरुग्राममधील ट्विटर कार्यालयांवर छापे टाकले मारले होते.
कंपनी भारतात लागू असलेल्या कायद्याचे पालन करण्याचा प्रयत्न करेल यावर जोर देऊन ट्विटरच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'सध्या आम्ही आमच्या कर्मचार्‍यांविषयी नुकत्याच घडलेल्या घटनांबद्दल आणि अशा लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संभाव्यवीत धोक्याबद्दल चिंतीत आहोत, ज्यांची आम्ही सेवा देतो.
सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांकडून अहवाल मागविला
मंत्रालयाने सोशल मीडिया कंपन्या जसे की फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅपला त्वरित नवीन डिजिटल नियमांचे पालन करण्याच्या स्थितीबद्दल स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. नवीन नियम बुधवारपासून अंमलात आले आहेत. या कंपन्यांनी ई-मेलद्वारे या प्रकरणाबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही.
व्हॉट्सअॅपची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव
सरकारच्या नव्या डिजिटल नियमांना व्हॉट्सअॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपचे म्हणणे आहे, की यामुळे लोकांच्या प्रायव्हसीला धक्का पोहचेल. रविशंकर प्रसाद म्हणाले आहेत की, भारताने जे काही उपाय सुचविले त्याने व्हॉट्सअॅपच्या सामान्य कामकाजावर परिणाम होणार नाही. तसेच, त्याचा सामान्य वापरकर्त्यावरही कोणताही परिणाम होणार नाही.
नवीन नियम काय आहेत?
नवीन नियम 25 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आले. या नवीन नियमांतर्गत ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप (ज्यांचे देशात 50 लाखांहून अधिक वापरकर्ते आहेत) यासारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अतिरिक्त उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असेल. यामध्ये मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि भारतस्थित तक्रार अधिकारी यांची नेमणूक इ. गोष्टींचा समावेश आहे.
या सोशल मीडिया कंपन्यांनी नियमांचे पालन न केल्यास त्यांच्या मध्यस्थीचा दर्जा जाण्याची शक्यता आहे. ही अट त्यांना कोणत्याही तृतीय पक्षाची माहिती आणि त्यांनी 'होस्ट' केलेल्या डेटासाठी जबाबदाऱ्यांपासून सूट आणि संरक्षण देते. दुसर्‍या शब्दांत, हा दर्जा संपल्यानंतर तक्रारीवर कारवाई केली जाऊ शकते.