व्होडाफोनच्या याचिकेत रिलायन्स जिओला प्रतिवादी न करण्यात आल्यामुळे याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. व्होडाफोनच्या तोंडी याचिकेनंतर जिओला प्रतिवादी करण्यात आलं.
'ट्राय' आपल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरल्याचा दावाही व्होडाफोनने केला आहे. सर्व दूरसंचार कंपन्यांचे दर समान असावेत, असा ट्रायचा नियम आहे. कोणतीही दूरसंचार कंपनी मोफत ऑफर 90 दिवसांपेक्षा अधिक काळ ठेवू शकत नाही, असं 'ट्राय'ने 2002 मध्ये स्वतःच म्हटलं होतं, असा दावाही व्होडाफोनने केला.
दरम्यान रिलायन्स जिओविरोधात सर्व कंपन्या एकवटल्या असतानाच आता व्होडाफोनने हायकोर्टात धाव घेत 'ट्राय'लाही लक्ष्य केलं आहे. त्यामुळे कोर्ट काय निर्णय देणार, ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.