New Telecom Bill : डिजिटल माध्यमात व्हॉट्सअप (Whatsapp) हे अॅप सर्वाधिक वापरलं जातं. अनेक छोट्या-मोठ्या गोष्टींसाठी लोक व्हॉट्सअॅपचा वापर करतात. अर्थातच यामुळे वेळेची बचत तर होतेच पण त्याचबरोबर अनेकांच्या संपर्कातही राहता येते. पण, जर तुम्ही याच व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून लोकांशी संपर्क साधत असाल किंवा मेसेज करत असाल तर यासाठी तुम्हाला पैसे भरावे लागू शकतात. कारण केंद्र सरकार (Central Government) लवकरच व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, गुगल डुओ आणि टेलिग्राम सारख्या कॉलिंग आणि मेसेजिंग अॅप्सना दूरसंचार कायद्यांच्या कक्षेत आणण्याची तयारी करत आहे. याबाबत सरकारने विधेयकाचा मसुदा (Bill) तयार केला आहे. ज्यानुसार ओव्हर द टॉप (OTT) म्हणजे इंटरनेटच्या मदतीने काम करणाऱ्या अशा सेवा दूरसंचार कायद्याच्या कक्षेत येतील. 


देशातील दूरसंचार कंपन्या सातत्याने तक्रार करत आहेत की, व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक सारख्या प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांना मेसेजिंग आणि कॉलिंग सेवा दिली जाते, ज्यामुळे त्यांचे नुकसान होत आहे. या दूरसंचार कंपन्या त्यांच्या सेवा दूरसंचार सेवेअंतर्गत येत असल्याचे सांगतात. 


मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारने ड्राफ्ट टेलिकम्युनिकेशन बिल 2022 मध्ये असे अनेक प्रस्ताव आणले आहेत. या इंटरनेटवर आधारित सेवा म्हणजेच कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवा दूरसंचार कायद्याच्या कक्षेत आल्यानंतर याचा थेट परिणाम मोबाईल आणि इंटरनेट यूजर्सच्या खिशावर होण्याची शक्यता आहे. 


या विधेयकाच्या मसुद्याबाबत दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाल्या की, नवीन दूरसंचार विधेयकाबरोबरच उद्योगाची पुनर्रचना आणि नवीन टेक्नॉलॉजी स्वीकारण्याचा रोडमॅप तयार केला जाईल. 20 ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने या मसुद्यावर उद्योग आणि लोकांकडून सूचना मागवल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.


दूरसंचार विधेयक 2022 आणण्याचे उद्दिष्ट नेमके काय? (Telecommunication Bill)



  • भविष्यात कायदेशीर चौकट मजबूत करणे.

  • स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनासाठी कायदेशीर चौकट मजबूत करणे.

  • सायबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इतर धोक्यांना सामोरे जाण्याची तयारी करणे.


महत्वाच्या बातम्या :